जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा नि:शुल्क; निगम के साधारण सम्मिलन में 51 की जगह केवल 5 हास्पीटल से टैक्स वसूली का मामला उठा
उज्जैन, अग्निपथ। नगरनिगम का साधारण सम्मिलन गुरुवार को निगम मुख्यालय में आयोजित हुआ। पहलगाम के अटैक में मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने से सम्मिलन की शुरुआत हुई। इसके बाद आधे घंटे सदन को स्थगित कर दिया गया। बाद में सम्मिलन में एजेंडे में शामिल 9 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। प्रश्नोत्तरी अवधि में कई ऐसे प्रश्न उठाये गये, जिनसे निगम को हो रही राजस्व की हानि की पोल खुल गई। इस दौरान हंसी मजाक के बीच नेता प्रतिपक्ष रवि राय और जलकार्य समिति प्रभारी प्रकाश शर्मा के बीच हल्की नोंकझोंक भी हुई।
दोपहर 1 बजे निगम का सम्मिलन सभापति श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में शुरू हुआ। पहललगाम के आतंकवादी हमलों में मृत आत्माओं के लिये शोक प्रस्ताव पास हुआ। इसको लेकर महापौर मुकेश टटवाल, माया राजेश त्रिवेदी, शिवेन्द्र तिवारी, रवि राय, दुर्गा चौधरी, दिलीप परमार ने दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने विचार व्यक्त किये। दोपहर 2 बजे सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित कर दिया गया। प्रकरण क्रमांक 1 में निगम के विशेष सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। जिसमें युवा दिवस के आयोजन को लेकर एमआईसी की स्वीकृति, पंपों के संधारण का मद निर्धारण को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने इसकी पुष्टि की।
टाटा कंपनी की सेवा अवधि समाप्त
सदन में प्रकरण क्रमांक 2 के अंतर्गत प्रश्रोत्तरी अवधि में वार्ड 42 की पार्षद अंजलि बालकृष्णन पटेल द्वारा टाटा कंपनी के बारे में पूछे गये सवाल के प्रतिउत्तर में बताया गया कि टाटा कंपनी ने 7 मार्च 2017 को कार्य शुरु किया गया था। टाटा के कार्य का समापन 30 मार्च 2025 को हो गया था। लेकिन कार्य की अपूर्णता के चलते कंपनी की सेवा वृद्धि करने के लिये पत्र प्रेषित किया गया है।
डिस्चार्ज राशि हास्पीटल जमा नहीं करते
वहीं पूनम मोहित जायसवाल द्वारा शहर के केवल 5 हास्पीटल से टैक्स वसूली संबंधी प्रश्न के प्रतिउत्तर में निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि 51 हास्पीटल में से केवल 5 से ही टैक्स वसूला जाता है। सन 2021 से 25 तक प्रत्येक हास्पीटल से 5 हजार 5 रुपये की राशि टैक्स के रूप में वसूली गई है। इस तरह से कुल 55 हजार 25 रुपये की राशि वसूल की गई है। उ
न्होने बताया कि ट्रेड लायसेंस के रूप में उनको केवल 5 हास्पीटल की जानकारी है। वहीं एमआईसी सदस्य शिवेन्द्र तिवारी ने हास्पीटल द्वारा निगम के नाम से मरीज से डिस्चार्ज के 150 रुपये लेने के मामले को भी उठाया गया। उनका कहना था कि यह राशि निगम के मद में जमा नहंी की जाती। उन्होंने इसकी जांच और राशि की रिकवरी करने की भी बात कही। सभापति श्रीमती यादव ने एमआईसी सदस्य रजत मेहता और निगम कमिश्नर श्री पाठक को मामले को देखने के निर्देश दिये हैं।
शापिंग काम्प्लेक्स फ्री होल्ड क्यों, वाहन पार्किंग राशि स्मार्ट सिटी को
नेता प्रतिपक्ष रवि राय द्वारा महाकाल और शहर के अन्य 10 के करीब पार्किंग स्टैंड से सन 21 से 24 तक कितनी राशि प्राप्त की गई, इसकी जानकारी मांगी गई। निगम कमिश्नर श्री पाठक ने बताया कि सभी पार्किंग स्टैंड स्मार्ट सिटी द्वारा बनाये गये हैं। वही शुल्क भी वसूलती है। निगम को इसकी राशि प्राप्त नहीं होती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने निगम के शापिंग काम्प्लेक्स के टेंडर में अलग अलग शर्तों पर भी सवाल उठाये। इनको फ्रीहोल्ड करने को लेकर भी निगम को हानि को लेकर चिंता व्यक्त की गई।
सेवारत को 2 हजार, पेंशनरों को 1 हजार
एजेंडे में शामिल प्रकरण क्रमांक 3 में पेशनों को मिलने वाला मेडिकल एलाउंस बढ़ाये जाने को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेवारत कर्मचारियों को मेडिकल एलाउंस 2 हजार दिया जाता है। जबकि पेंशनरों को केवल एक हजार रुपये का अनुदान मिलता है। निगम से सेवानिवृत्त 984 कर्मचारी हैं। इनका भी एलाउंस बढ़ाया जाय। निगम कमिश्नर ने बताया कि इससे निगम पर 2 करोड़ 36 लाख रुपये का भार आयेगा।
वाहन पार्किंग स्टैंड के नये टेंडर किये जायें
एजेेंडे में प्रकरण क्रमांक 4 को वाहन पार्किंग शुल्क वसूली को ठेके पर दिये जाने को लेकर मंथन हुआ। कैलाश प्रजापति ने बताया कि शहर में निगम के 10 पार्किंग स्टैंड हैं। माया राजेश त्रिवेदी ने पार्किंग शुल्क बंद किये जाने की मांग की। कई पार्किंग अवैध रूप से संचलित किये जाने को लेकर भी प्रश्न उठाया गया। वहीं पार्षद अर्पित दुबे ने वाहन पार्किंग स्टेंड के ठेके समाप्त होने और नये टेंडर किये जाने की बात को सदन के पटल के सामने रखा।
वहीं पार्किंग स्टेंड का एरिया निर्धारित करने को भी कहा गया। पार्षद रजत मेहता ने पार्किंग स्टैंड संचालकों द्वारा डबल शुल्क वसूली को बंद करने को लेकर कहा। इस प्रकरण की सदन ने स्वीकृति प्रदान कर दी।
पुराने कांड की जांच होना चाहिये
प्रकरण क्रमांक 5 निगम के 15 वर्ष पुराने अनुपयोगी वाहनों की नीलामी को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। दुर्गा चौधरी ने बताया कि निगम के 31 वाहनों की नीलामी की जाना है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि फाइल में तो 300 वाहनों की नीलामी के कागजात लगे हुए हैं। उन्होंने कई समय पहले निगम के अटाला बेचने में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आने को लेकर सवाल उठाये। निगम सभापति ने सभी की स्वीकृति से प्रकरण स्वीकृति पर मोहर लगा दी।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा नि:शुल्क
प्रकरण क्रमांक 6 में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने में होने वाले वास्तविक व्यय में वृद्धि किये जाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन सदन के पटल पर बताया गया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नि:शुल्क बनाये जायेंगे। माया राजेश त्रिवेदी ने इस दौरान विवाह प्रमाण पत्र बनाये जाने में हो रहे विलंब का मामला भी उठाया। यह प्रकरण भी सदन में स्वीकृत हो गया।
चौराहों के नामकरण के लिये शासन की स्वीकृति
प्रकरण क्रमांक- 8 के अंतर्गत नगर की कालोनियों के नाम बदलने को लेकर भी विचार किया गया। पार्षद पंकज चौधरी ने कहा कि मकोडिया आम का नाम बदलकर देवी अहिल्या बाई कर दिया जाय। इसी तरह निजातपुरा का नाम वीर महाराणा प्रताप नगर कर दिया जाय। निगम सभापति ने कहा कि इस प्रकरण को स्वीकृति के लिये शासन के पास भेजा जायेगा।
मुआवजा तो नहीं, मकान सेल करने का मिलेगा लाभ
प्रकरण क्रमांक 7 के अंतर्गत सडक़ चौड़ीकरण के प्रभावितों को टीडीआर का लाभ दिये जाने के संबंध में भी विचार किया गया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने शहर के 5 मार्गों के चौड़ीकरण में प्रभावितों को मुआवजा नहीं देने को लेकर प्रश्न उठाया गया। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण के प्रभावितों को एफएआर याने कि मकान के उपर मकान बनाये जाने का तो लाभ मिलेगा लेकिन नगरनिगम अधिनियम के तहत नागरिकों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिये। यह प्रस्ताव निरस्त किया जाना चाहिये।
इस पर निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने बताया कि टीएमसी एक्ट में प्रावधान है। टीडीआर एफएआर के अलावा अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। टीडीआर प्रावधान के अंतर्गत मकान मालिक अपना मकान किसी को भी सेल कर सकता है। हालांकि बाद में यह प्रकरण भी स्वीकृत हो गया।
