नागदा, अग्निपथ। मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में अभिभाषक अभिषेक चौरसिया एवं रविन्द्रसिंह रघुवंशी द्वारा नागदा तहसील में हो रहे अवैध खनन के मामले को शिकायती आवेदन पत्र के माध्यम से उठाया गया। जहां तहसील नागदा अन्तर्गत आने वाले ग्राम जूना नागदा, ग्राम गिदगड, ग्राम भीमपुरा तथा ग्राम परमारखेडी आदि में व्यापक स्तर पर पीली मिट्टी के अवैध खनन कर ईंट भट्टा संचालको को क्रय-विक्रय कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने तथा शासन को करोड़ो रूपये के राजस्व की हानि पहुंचाने का मामला उठाया गया।
शिकायत के अन्तर्गत बताया गया कि बिना किसी अनुमति अथवा शासन से स्वीकृति के यह सम्पूर्ण अवैध खनन का कार्य चल रहा हैं। जिसमें नागदा शहर के तथाकथित राजनेताओं के संरक्षण में खनन माफियाओं द्वारा इस कारोबार को संचालित किया जा रहा है। जिसमें शासन-प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किया जाना इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। शिकायत में पर्यावरण हित से जुड़े गंभीर मामले में पर्यावरण के संरक्षण तथा शासन को शासकीय सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर अवैध खनन करते हुए पहुंचाये जा रहे राजस्व की क्षति को प्रमुखता से उठाया गया है जहां यह सबसे बड़ा जांच का विषय सामने आया है कि उक्त ग्रामों में स्थित शासकीय सम्पत्ति को तहस-नहस कर दिया गया है तथा इतना व्यापक खनन किया गया है कि दोपहिया वाहन से आवागमन किया जाना भी अत्यंत खतरनाक हो चुका है। बड़े-बड़े गड्ढो में जल एकत्रित होने से किसी भी प्रकार की बड़ी गंभीर दुर्घटना का अंदेशा भी हो रहा है। शासकीय व निजी भूमि पर खनन करते हुए पर्यावरण को अपूरणीय क्षति कारित की गई है। जिसकी भरपाई किया जाना असंभव है। लेकिन ऐसे खनन एवं भूमाफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
एसडीएम नागदा द्वारा तत्काल मामले में जांच दल गठित कर 7 दिवस में रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिये गये। जिसकी एक प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करवाई गई । उक्त जांच दल में जिला खनिज अधिकारी उज्जैन, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन तथा तहसीलदार तहसील नागदा शामिल किया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा मामले में मुख्य सचिव म.प्र. शासन, कलेक्टर जिला उज्जैन, जिला खनिज अधिकारी उज्जैन आदि को भी शिकायत की प्रति भेजी गई है तथा एक सप्ताह में कार्यवाही नहीं होने पर उक्त मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी भोपाल में प्रकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
मामले में निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की है-
1. तहसील नागदा में स्थित राजस्व ग्राम नागदा कस्बा के जुना नागदा क्षेत्र में संचालित हो रहे समस्त ईंट भट्टो संचालकों का रिकार्ड तलब किया जाकर उनके द्वारा जिन खनन माफियाओं से अवैध रूप से पिली मिट्टी क्रय की जा रही है उनकी सूची तैयार कर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाय।
2. तहसील नागदा में स्थित राजस्व ग्राम नागदा कस्बा के जुना नागदा क्षेत्र में खनन कार्य में लगे दोषियों एवं संलग्न वाहनों के विरूद्ध एमपी मिनरल्स (प्रिवेंशन आफ इल्लिगल माईनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एण्ड स्टोरेज) रूल्स, 2022 तथा पर्यावरण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पुलिस बल के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाए तथा मौका स्थल पर औचक निरीक्षण कर छापेमारी कर अवैध खनन में लगे वाहनों को जब्त किया जाए।
3. इस क्षेत्र में भविष्य में ऐसे अवैध खनन पर रोक हेतु निगरानी समिति गठिन की जाए तथा जांच प्रतिवेदन तैयार करवाकर उच्च स्तर पर भेजा जावे।
4. पीली मिट्टी के संबंध में विगत 10 वर्ष में कितने लोगों को नियमानुसार अनुमति प्रदान की गई है उस ब्यौरे की भी जांच करवाई जाए तथा उनकी लीज की वर्तमान स्थिति की जांच की जावे।
अवैध खनन परिवहन एवं पर्यावरण को क्षति : एसडीएम ने दिये जांच के आदेश
