उज्जैन, अग्निपथ। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधी लंबित प्रकरणों के समाधान की मांग को लेकर शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश परमार एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय र सागर से रैली के रूप में कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जहां प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
महेश परमार एवं मुकेश भाटी ने बताया कि 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढाकर 27 प्रतिशत किया गया हैं। इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई, परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया। तत्पश्चात् 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया। आज तक इस अधिनियम पर न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है।
अत: यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनो क्षेत्रों में प्रभावी है। वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, इनमें से अधिकांश याचिकाएं ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई हैं। परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुइ है।
ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की कि राज्य सरकार तत्काल उक्त अधिसूचना को वापस ले। यदि ऐसा किया जाता हैं तो 90 प्रतिशत समस्या स्वत: समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसम्मत लाभ मिल सकेगा।
इस अवसर पर संगठन मंत्री अजय राठौर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, नेता प्रतिपक्ष डॉ. रवि राय, अजीत सिंह ठाकुर, कमल पटेल, बबलू खींची, देवेन्द्र पाटनी, सुरेश चौधरी, भरत पोरवाल, लोकेंद्र सिंह दरबार, कमल चौहान, धीरज यादव, वीनू कुशवाह, सोनू शर्मा, सुनील कछवाय, आत्माराम पटेल, अन्तरसिंह पटेल, जवाहर मालवीय, राजेंद्र वशिष्ठ, गब्बर कुवाल, अशोक भाटी, चन्द्रभान सिंह चंदेल, असलम लाला, पार्षद छोटेलाल मंडलोई, प्रेमलता रामी, सपना सांखला पप्पू बौरासी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।
