बेरछा के ग्रामीणों को पानी नहीं मिला तो जनपद पर ताला लगा देंगे
नागदा, अग्निपथ। चंबल नदी से नगरपालिका और ग्रेसिम दोनों पानी ले रहे है, लेकिन नगरपालिका नागरिको को मटमैला पानी पीला रही और ग्रेसिम कांच जैसा पानी सप्लाई कर रही है वर्ष 2015 से नवीन फिल्टर प्लांट का संचालन किया जा रहा है उसके बाद भी आज तक शहर की जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। शहर की जनता जल कर की राशि नल से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए देती है ना कि फिल्टर प्लांट में कांच जैसा पानी दिखाने के लिए।
आचार संहिता लगने के पहले एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई एसडीएम आशुतोष गौस्वामी की मौजूदगी में हुई, जिसमें नगरपालिका द्वारा मटमैले पानी का मामला छाया रहा। कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने आरोप लगाया कि बारिश का समय नजदीक ऐसे में नागरिकों को फिर मटमैला पानी सप्लाई किया जाएगा, स्वामी ने कहा कि ग्रेसिम और नगरपालिका चंबल नदी से रॉवाटर ले रहे है तो ग्रेसिम की कॉलोनी में शुद्ध पेयजल और नागदावासियों मटमैला पानी पीने पर विवश होना पड़ रहा है नगरपालिका एलम की जगह पॉली एलुमिनियम क्लोराइड लिक्विड (पीएसी) केमिकल का उपयोग क्यों नहीं करती है नपा अधिकारियों पीएसी के लिए अभी तक स्थानीय उद्योग को पत्र तक नहीं लिखा।
नपा इंजी. शाहिद मिर्जा ने बताया कि 25 मई को केमिकल उद्योग का पत्र लिखा जिसमें 36 हजार रुपए एडवांस जमा कराने की बात कहीं गई है। स्वामी ने सीएसआर मद में उद्योग से पीएसी लेने की बात कहीं, जिसको एसडीएम गोस्वामी ने सिरे से खाजिर कर दिया। एसडीएम ने कहा उद्योग से पीएसी लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जनसुनवाई में इंजीनियर गिरधारीलाल गुप्ता, जेई दिनेश शर्मा, रितेश उपाध्याय, प्रमोद मकवानी सहित अन्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
पेयजल नहीं मिला तो जनपद पंचायत पर ताला लगा देंगे
गांव बैरछा में नल जल योजना के पूर्ण नहीं होने से ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है यह बात भारतीय किसान संघ के नागूसिंह आंजना ने कहीं। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में भारतीय किसान संघ ने जिला सहकारी बैंक पर ताला लगा दिया, अब पेयजल के लिए जनपद कार्यालय पर ताला लगाना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। नायब तहसीलदार सलोनी पटवा ने नल जल योजना के ठेकेदार से मोबाईल पर चर्चा की, ठेकेदार ने पाईप लाईन का अभाव बताया। किसान नेता आंजना ने जनसहयोग से पाईप लाईन उपलब्ध कराने की बात कहीं।
ग्रेसिम के पास गेस्ट हाउस के दस्तावेज नहीं
वैवाहिक व अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आमजन व सामाजिक संगठनों से प्रतिदिन 30 से 40 रुपए हजार किराया वसूल कर टेंपल गेस्ट हाउस उपलब्ध कराने वाले ग्रेसिम उद्योग से टेंपल गेस्ट हाउस के सत्व संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करवाए जाए दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर शासन टेंपल गेस्ट हाउस को अपने अधीन लेकर नागरिकों को रियायत की दरों पर उपलब्ध कराएं। जबकि उद्योग के पास टेंपल गेस्ट हाउस के सत्व संबंधी दस्तावेज नहीं है ऐसे में टेंपल गेस्ट हाउस को शासन अपने अधीन लेकर नगर के नागरिकों व सामाजिक संगठनों को न्यूनतम दरों पर वैवाहिक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराएं।
जनसुनवाई में नहीं मिल रहा न्याय
नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई का आयेाजन किया जा रहा है स्थानीयस्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई का मजाक बनाया जा रहा है जिससे नागरिकों को न्याय नहीं मिल रहा है। चौपड़ा के अनुसार एसडीएम आशुतोष गोस्वामी का अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होने से समस्याओं का समाधा नहीं हो रहा है ऐसे में अधिकारियों की शिकायत कलेक्टर की जाना चाहिए।
