जलकार्य एवं सीवरेज प्रभारी ने कहा- कंसल्टेंट है दोषी
उज्जैन, अग्निपथ। सीवरेज कार्य अंतर्गत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी गति के कारण उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने से वर्तमान में प्रचलित विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होने तथा शहर के नागरिकों को हो रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा द्वारा आदेश जारी करते हुए मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड मुंबई को 3 सालों के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया।
जारी आदेश अनुसार मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों से आगामी 03 सालों तक के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। लेकिन अब इस कार्य को कौन पूरा करेगा इस पर प्रश्न चिंह्न चस्पा हो गया है? वहीं जलकार्य एवं सीवरेज प्रभारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि इसके लिये कंसल्टेंट आशीष जैन दोषी हैं।
नगर निगम द्वारा शहर की सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को वर्ष 2017 में कार्य आदेश जारी किया गया था। जारी कार्य आदेश अनुसार टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को नवंबर 2019 तक कार्य पूर्ण करके दिया जाना था। उज्जैन नगर निगम और पीडीएमसी की तरफ से मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को कई रिमाइंडर और नोटिस दिए जाने के बावजूद भी प्राय: यह देखने में आया कि टारगेट पूरा करने के लिए जरूरी कामों की रफ्तार तेज करने के लिए टाटा द्वारा लापरवाही की गई।
25 अक्टूबर 2025 को संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं निगम आयुक्त द्वारा टाटा के कार्यों के निरीक्षण के पश्चात अंतिम रूप से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को शोकाज नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया था कि 10 नवंबर 2025 तक टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा प्रत्येक दिन 305 से ज्यादा हाउस सर्विस कनेक्शन और 500 मीटर पाइप बिछाने का टारगेट पूरा करने के लिए आवश्यक मैनपॉवर और मशीनरी लगाए जायें, किंतु प्रत्येक दिन का टारगेट पूरा नहीं किया गया।
जिसके कारण सिंहस्थ- 2028 के तहत सडक़ चौड़ीकरण और स्पेशल असिस्टेंट के चल रहे निर्माण कार्यों में भी धीमी परफॉर्मेंस की वजह से अलग-अलग जगह पर कार्य रुके हुए हैं। अत: निगम आयुक्त श्री मिश्रा द्वारा जारी आदेश के क्रम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लगातार काम में देरी की और उसे पूरा नहीं किया, इसलिए मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से 03 सालों के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। क्योंकि वह काम में जरूरी प्रोग्रेस हासिल करने में नाकाम रही।
इनका कहना है
टाटा देश की जानीमानी कंपनी है। जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कंसल्टेंट की नाकामी और ब्लैकमेलिंग के कारण यह कार्य पिछड़ा है। जिसके परिणाम स्वरूप शहर की जनता और नगरनिगम प्रशासन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका दोषी तो कंसल्टेंट है। ब्लैकलिस्ट करने अधिकार एमआईसी को है। निगमायुक्त को एमआईसी में प्रस्ताव रखना चाहिये।
-प्रकाश शर्मा, जलकार्य एवं सीवरेज प्रभारीयह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। टाटा कंपनी 80 प्रतिशत भुगतान प्राप्त कर चुकी है। अभी भी 40 प्रतिशत काम बाकी है। इसके दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाना चाहिये। टाटा की खुदाई के कारण कई लोगों की मौत भी हुई है। बारिश के समय लोगों को परेशानी भी झेलना पड़ी है। योजना को पलीता लगाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिये। शासन शीघ्र नये टेंडर के लिये पैसा जारी करे।
-रवि राय, नेता प्रतिपक्ष
यह ज्ञात हुआ है कि टाटा कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। यह बात सही है कि कंपनी के कारण शहरवासी परेशान हुए हैं। निगमायुक्त के आदेश के क्रम में आगे भविष्य में क्या कार्रवाई सडक़ पर दिखेगी, यह देखना होगा।
-शिवेन्द्र तिवारी, लोक निर्माण विभाग समिति प्रभारी
कौन करेगा सीवरेज के कनेक्शन?
टाटा कंपनी द्वारा सन 2017 से सीवरेज प्रोजेक्ट का काम शुरु किया गया था और इसके कार्य करने की अवधि दो वर्ष नियत की गई थी। लेकिन कंपनी के द्वारा कार्य में लापरवाही किये जाने के कारण काम अभी तक खींचा जा रहा है, दरअसल कार्यावधि बढ़ाने के बावजूद भी इसकी कार्य के प्रति लेटलतीफी जारी थी। लेकिन अब कंपनी को ब्लैक लिस्ट किये जाने से इस बात के प्रश्न उठने लगे हैं कि कनेक्शन को जोडऩे का जो काम बाकी है,वो कौन पूरा करेगा?
हालांकि इस बात की भी जानकारी लगी है कि कंपनी कोर्ट से स्टे लाने का प्रयास कर सकती है। साथ ही नया टेंडर भी जारी किया गया है। लेकिन इस कार्य को पूरा करने में नई एजेंसी को डबल भुगतान करना होगा।
