भोपाल, अग्निपथ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब पूरी तरह डिजिटल होने की राह पर है। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को टेबलेट वितरित किए और उन्हें ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आधुनिक तकनीक पेपरलेस, सुरक्षित और गोपनीय है। इससे मंत्री कहीं भी और कभी भी कैबिनेट की कार्यसूची और पुराने निर्णयों की जानकारी देख सकेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्ष 1960 से अब तक के कैबिनेट निर्णयों को डिजिटाइज कर दिया गया है, जिन्हें अब एक क्लिक पर देखा जा सकता है।
ग्रामीण सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए खजाना खोला
कैबिनेट बैठक में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक की योजना को मंजूरी दी गई है, जिस पर 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 88 हजार 517 किमी मार्गों का कायाकल्प होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले चरण के लिए 17 हजार 196 करोड़ रुपये और पीएम जनमन योजना के लिए 795 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
सिंचाई के क्षेत्र में बुरहानपुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना (922.91 करोड़ रुपये) और नावथा वृहद सिंचाई परियोजना (1676.06 करोड़ रुपये) को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं से क्षेत्र के लगभग 34 हजार से अधिक कृषक परिवार लाभान्वित होंगे और हजारों हेक्टेयर भूमि संचित हो सकेगी।
11 जनवरी को जारी होगा 9 विभागों का विशेष कैलेंडर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 11 जनवरी को एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान किसान कल्याण, पंचायत, ग्रामीण विकास और ऊर्जा सहित 9 प्रमुख विभागों की गतिविधियों का विशेष कैलेंडर जारी होगा। इस दिन की विशेषता 1100 ट्रैक्टरों की विशाल रैली होगी। सरकार ने आगामी तीन वर्षों का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, जिसके तहत जिला और संभाग स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
खनिज नीलामी में मध्य प्रदेश देश में अव्वल
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। देशभर में नीलाम हुए कुल 141 ब्लॉकों में से 32 ब्लॉक अकेले मध्य प्रदेश के हैं। यह उपलब्धि राज्य में निवेश और स्थानीय विकास को नई गति प्रदान करेगी। इसके अलावा, आगामी 23 जनवरी को कटनी और पन्ना में नए मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
