न्याय शुल्क घोटाले पर बवाल: बड़नगर कोर्ट में ‘बार’ और ‘बेंच’ के बीच बढ़ा टकराव

वकीलों ने किया प्रदर्शन,FIR पर रोक की मांग

बड़नगर, अग्निपथ। बड़नगर न्यायालय में न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) जमा करने में कथित गड़बड़ी सामने आने के बाद न्यायपालिका और अभिभाषक संघ (बार) के बीच सीधा टकराव उत्पन्न हो गया है। गड़बड़ी न्यायाधीश की पकड़ में आने पर, न्यायालय की ओर से संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का प्रतिवेदन पुलिस थाने पहुंचा, जिसके बाद बड़नगर अभिभाषक संघ में भारी आक्रोश फैल गया।

अभिभाषकों ने पैदल मार्च कर सौंपा ज्ञापन

न्याय शुल्क जमा कराने में हुई इस कथित धोखाधड़ी को लेकर बार और बेंच में पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी तौर पर चर्चाएँ चल रही थीं, लेकिन किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। स्थिति तब गरमा गई जब 10 नवंबर को न्यायालय की ओर से पुलिस को संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने हेतु प्रतिवेदन भेजे जाने की खबर वकीलों को लगी।

इसके विरोध में, 11 नवंबर को समस्त अभिभाषकों ने लामबंद होकर अभिभाषक संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि अभिभाषक संघ को जानकारी में लाए बिना और बिना किसी विधिक जांच के, दुर्भावनापूर्ण तरीके से सदस्यों के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से FIR दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया गया है।

आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से लगभग एक किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी की और सीधे पुलिस थाने पहुँचे।

निष्पक्ष जांच तक कार्रवाई न करने की मांग

थाना प्रभारी को सौंपे गए ज्ञापन में अभिभाषक संघ ने निष्पक्ष जांच पूरी होने तक किसी भी अभिभाषक पर आपराधिक मामला दर्ज न किए जाने की मांग की है। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि बिना जांच के यह कदम उठाया जाता है तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

ज्ञापन का वाचन अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री जयेश आचार्य ने किया। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन, म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर सहित अन्य उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की गई है।

यह मामला अब बड़नगर की न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिस पर पुलिस और न्यायिक प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

मामले को लेकर अभिभाषक संघ का प्रतिनिधिमंडल उज्जैन जाकर जिला सत्र न्यायाधीश से मिला। जिसमें अभिभाषको पर एकपक्षीय रूप से बिना विधिक जांच के तथा मानवीय त्रुटी पर मामला दर्ज न किये जाने की मांग की गई है।
        – करण राठौर, अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बड़नगर
 
न्याय शुल्क जमा कराने में गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु न्यायलय की और से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। वहीं जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही करने का एक ज्ञापन अभिभाषक संघ की और से प्राप्त हुआ है।
           -अशोक पाटीदार, थाना प्रभारी बड़नगर,

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