कल से आरक्षण प्रक्रिया, पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटीं
धार, (आशीष यादव) अग्निपथ। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर 5 महीने लगी रोक हटने से चुनावी सरगर्मी फिर तेज होने लगी है। प्रत्याशी अपने आवेदन व दस्तावेज बनाने में जुटे हैं। वहीं चुनाव की तैयारी में प्रदेश सहित जिले में प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई है। कोर्ट के निर्णय के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई को प्रस्तावित है। अधीसूचना जारी हो चुकी है। इसके बाद की प्रक्रिया जिला पंचायत द्वारा करवाई जा रही है। कलेक्टोरेट में बने गोदाम में रखी ईवीएम की पेटियां खुल गई है। साथ ही ईवीएम मशीनों की टेस्टिंग की जा रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव लगातार टलते आ रहे थे। पांच साल पहले पंचायत चुनाव के लिए ताबड़तोड़ आचार संहिता लागू कर प्रक्रिया शुरू करवा दी गई थी। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी बांट दिए गए थे लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते पंचायत चुनाव को बीच में ही रोकना पड़े थे। अब कोर्ट ने आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न करवाने के निर्देश दिए है। इसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कार्यक्रम जारी कर 25 मई को आरक्षण करवाने की समय सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही चुनावी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर पूरी करने के लिए कहा गया है।
अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए आरक्षण
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते पंचायत व नगरीय निकायों में अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। इस आरक्षण के बाद दावेदारी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद दावेदारों की चुनावी तैयारी शुरू हो जाएगी। इसी तरह बदनावर और मांडू को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी।
प्रशासन व पार्टियों की तैयारियां शुरू
- प्रशासन: युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियों के निर्देश के चलते निर्वाचन शाखा में दिन-रात काम चल रहा है। शुक्रवार को ईवीएम की पेटियां खोल दी गई। साथ ही उनकी जांच की गई। इसके अलावा अधिकारी-कर्मचारी की छुट्टियां प्रतिबंधित कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर दिए गए है। अन्य तैयारियां भी की जा रही है।
- पार्टियां: चुनावी हलचल की सुगबुगाहट के साथ भाजपा एक्टिव मोड में आ गया है। वही रोज में बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं भाजपा कार्यालय में बदनावर-मांडू नगर परिषद के चुनाव के सिलसिले में एक बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को मैदानी स्तर पर तैयारियां करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी सन्नाटा छाया हुआ है।
कर्मचारियों की जानकारी मांगी
चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई वही कर्मचारी अपने काम में भी लग गए हैं। कोई चुनाव को देखते हुए सालों से जमे कर्मचारियों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई। जिले में 3 वर्ष से अधिक कितने कर्मचारी पदस्थ हैं तो एक ही स्थान पर कितना वक्त हो गया की जानाकरी देना है। वहीं जिले में सैकड़ों कर्मचारियों व अधिकारी वर्षों से जमे है। कई कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनकी नियुक्ति से अब तक वह एक ही स्थान पर जमे हुए हैं।
इनका कहना है
आरक्षण को लेकर जो भी निर्देश शासन स्तर से3 आएंगे उसका पालन करवाया जायेगा वही चुनाव को लेकर जिले में प्रकिया जारी है 25 मई को आरक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है
– केएल मीणा, सीईओ, जिला पंचायत, धार
