नलखेड़ा, अग्निपथ। केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए भेदभाव विरोधी नियमों में संशोधन और सामान्य वर्ग के हितों के संरक्षण की मांग को लेकर स्वर्ण समाज ने हुंकार भरी है। गुरुवार को समाज जनों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में सौंपा, जिसमें नियमों को न्यायसंगत बनाने की पुरजोर वकालत की गई।
ढोल-ढमाकों के साथ निकली रैली
स्वर्ण समाज के नागरिक शिवाजी चौराहे पर एकत्रित हुए, जहाँ से ढोल-ढमाकों के साथ एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय पहुँची। यहाँ समाज के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार प्रियंक श्रीवास्तव को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
सामान्य वर्ग की अनदेखी का आरोप
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि भारत सरकार और यूजीसी द्वारा जारी किए गए हालिया नियमों में सामान्य वर्ग की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इन नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात तो कही गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले संभावित भेदभाव या उत्पीड़न की अनदेखी की गई है।
शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव और दुरुपयोग की आशंका
समाज जनों ने चिंता व्यक्त की कि संस्थान प्रमुखों पर सीधी जिम्मेदारी डालने से वे कानूनी कार्रवाई के डर में रहेंगे। ऐसे में योग्यता के स्थान पर दबाव में निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इन कड़े प्रावधानों का दुरुपयोग मेधावी छात्रों और निष्पक्ष अधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा सकता है।
समानता के अधिकार की मांग
स्वर्ण समाज ने मांग की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी समान हैं, इसलिए ऐसे नियम होने चाहिए जो बिना किसी जातिगत आधार के सभी वर्गों को समान सुरक्षा प्रदान करें। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इन एकतरफा नियमों पर पुनर्विचार कर सामान्य वर्ग के हितों के प्रावधान नहीं जोड़े गए, तो इन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
इस अवसर पर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय महासभा, जैन, वैश्य, महाजन समाज, करणी सेना परिवार एवं वीर विक्रमादित्य सेना के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
