शाजापुर के विकास के लिए बजट में भारी आवंटन: विधायक अरुण भीमावद ने साझा की जानकारी

शाजापुर, अग्निपथ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के द्वार खोल दिए गए हैं। बुधवार को विधायक कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक अरुण भीमावद ने बजट प्रावधानों की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए जिले के लिए विशेष धनराशि का आवंटन किया है, जिससे क्षेत्र के विकास में आने वाले समस्त अवरोध दूर होंगे।

सड़क और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

विधायक भीमावद के अनुसार, शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 53 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए लगभग 155 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निवेश से क्षेत्र के प्रमुख मार्गों का कायाकल्प होगा। बजट में दुपाड़ा, बेरछा, झोकर और बिजाना के लिए बायपास निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। साथ ही, मोहन बड़ोदिया में रिंगरोड निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में कड़ोदिया-कालवा-धोबी पचोर-बिजाना मार्ग हेतु 30 करोड़ रुपये, सिरोलिया-कपालिया-सिहोदा-साजोद-भुमरी मार्ग पर लखुंदर नदी के पुल सहित 30 करोड़ रुपये और बेरछा-झोकर-मक्सी मार्ग के लिए 70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए लखुंदर उच्चदाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु 155 करोड़ 81 लाख रुपये की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शाजापुर शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 1.25 करोड़ रुपये की लागत से ‘रिन्यूएबल एनर्जी लैब’ स्थापित की जाएगी। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए ग्राम सतगांव में 2 करोड़ रुपये की लागत से 3.15 एमबीए का नया विद्युत ग्रिड स्वीकृत किया गया है।

स्वास्थ्य और नगरीय विकास

नगर विकास के लिए नगर पालिका शाजापुर और नगर परिषद मक्सी को 10-10 करोड़ रुपये की विशेष राशि प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि शाजापुर शहर में पीपीपी (PPP) मॉडल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलना है। विधायक ने कहा कि उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने और इस बजट प्रावधानों के बाद अब जिले के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।