होली से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात: मोहन यादव सरकार ने बढ़ाया 3 प्रतिशत DA

मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल, अग्निपथ। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने होली के पावन पर्व से ठीक पहले प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को राज्य के कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7.50 लाख नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ करीब 4.50 लाख पेंशनर्स को भी सीधा लाभ प्राप्त होगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।

अब 58 प्रतिशत की दर से मिलेगा लाभ

इस नवीन बढ़ोतरी के पश्चात अब राज्य के कर्मचारियों को कुल 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से यह भत्ता मिल रहा था, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से ही 58 प्रतिशत का लाभ मिल रहा था। राज्य के कर्मचारी संगठन लंबे समय से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स को भी इसी समान दर से महंगाई राहत दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

छह किस्तों में किया जाएगा एरियर का भुगतान

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने एरियर की राशि के भुगतान की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की एरियर राशि का भुगतान मई माह से छह समान किस्तों में किया जाएगा। इस चरणबद्ध भुगतान प्रक्रिया के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को उनका उचित लाभ भी मिल जाए और सरकारी खजाने पर एकमुश्त अत्यधिक वित्तीय भार न पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि पेंशनर्स को जनवरी और फरवरी माह से ही इस बढ़ी हुई दर का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों ने जताया सरकार का आभार

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि लगभग आठ माह के लंबे इंतजार के बाद 3 प्रतिशत DA बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो सराहनीय है। उन्होंने जुलाई 2025 से इस वृद्धि को प्रभावी बनाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने यह मांग भी रखी है कि जुलाई 2025 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को महंगाई राहत देने के विषय पर सरकार पुनः विचार करे ताकि उन्हें भी पूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

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