1100 सदस्यों वाली सोसायटी के मात्र 15-20 सदस्यों के स्वार्थ और जिद के चलते निर्वाचन करवाए जा रहे
उज्जैन, अग्निपथ। भारत हाऊसिंग सोसायटी लि. उज्जैन के निर्वाचन कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जाने हेतु सहकारिता उपायुक्त को एक ज्ञापन भेंट किया गया। मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल द्वारा हाल ही में जारी किए निर्वाचन कार्यक्रम को रद्द किए जाने को लेकर संस्था सदस्यों द्वारा सहकारिता उपायुक्त से भेंट की गई।
इन सदस्यों द्वारा उपायुक्त ओपी गुप्ता के नाम सम्बोधित एक ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग 1100 सदस्यों वाली सोसायटी के मात्र 15-20 सदस्यों के स्वार्थ और जिद के चलते निर्वाचन करवाए जा रहे हैं। संस्था के ज्यादातर सदस्यों का कहना है कि संस्था की मतदाता सूची में पचासों अनियमितताएं हैं। जिसमें मृत सदस्यों, नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर के ही नहीं प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के लोगों के नाम पते दर्ज हैं। पति पत्नी सहित एक ही परिवार के कई लोगों को न सिर्फ सदस्य बना लिया गया है वरन इन्हें संस्था द्वारा भूखण्ड भी आवंटित कर दिए गए हैं जो सहकारिता अधिनियम का सरासर उल्लंघन है।
संस्था की जारी मतदाता सूची में एक सदस्य दो दो बार भी सदस्यता लिए हुए हैं। मप्र सहकारिता अधिनियम के अनुसार सदस्यों को शपथ पत्र देना होता है कि प्रदेश में कहीं भी उनके या पत्नी के नाम पर कोई भूखण्ड नहीं है लेकिन भारत हाऊसिंग में तो कई पति पत्नी दोहरी सदस्यता लिए हुए हैं बल्कि दो दो तीन तीन भूखण्ड हथियाए बैठे हैं जिससे अन्य सदस्यों के हितों पर चोट पहुंच रही है।
इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूर्व में भी उपायुक्त एवं संयुक्त आयुक्त के समक्ष शिकायत भी की गई थी लेकिन इनके द्वारा सुनवाई न होने पर माननीय सहकारी न्यायाधिकरण भोपाल में इस अनियमित सूची के प्रकाशन के खिलाफ एक याचिका स्वीकृत है। मामला न्यायालय के विचाराधीन होने पर तो वैसे भी निर्वाचन कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सकता था। यही अनियमितताएं प्रकाश में लाते हुए सदस्यों द्वारा उपायुक्त महोदय को संबोधित ज्ञापन उनके रीडर श्री अशोक चौहान को भेंट किया गया। सदस्यों ने ज्ञापन का वाचन भी किया।
ज्ञापन भेंट करने वालों में सदस्य सतीश गुप्ता, महेश वर्मा, दौलत राम, श्री राम गुप्ता, एम.गरुड़, विनोद यादव, श्रीमती शकुंतला, निर्मला, धनेश्वरी, रानी, भागेश्वरी, शैलेन्द्रसिंह, राजेन्द्र, पारसजी सहित अन्य मौजूद सदस्यों ने त्रुटिरहित नई अद्यतन सूची तैयार न होने तक संस्था का निर्वाचन कार्यक्रम रोके जाने का अनुरोध किया है।