बोले नीलामी की राशि उनसे लो, सीएम से मुलाकात के आश्वासन पर माने
उज्जैन,अग्निपथ। बिनोद मिल की जमीन की नीलामी के विरोध में रविवार को रहवासियों ने पांच घंटे तक घर विधायक पारस जैन के घर धरना दिया। रहवासियों ने मांग की कि नीलामी की राशि उनसे लेकर जगह उनके नाम कीजाए। काफी समझाइश के बाद वह मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुलाकात के आश्वासन पर माने।
मिल मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार बिनोद मिल की जमीन नीलाम करने की तैयारी कर रही है। नतीजतन यहां के दर्जनों मकान तोडऩा तय है। इसके विरोध में रहवासियों ने शनिवार सुबह करीब 9 बजे विधायक पारस जैन के उत्तमनगर स्थित घर पर धरना दे दिया। पता चलते ही एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्र व टीआई अजीत तिवारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन धरने पर बैठे दर्जनों महिला व पुरुष नहीं माने।
अंतत: दोपहर दो बजे एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व एएसपी अमरेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने व विधायक जैन ने सभी को 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर उनका पक्ष रखने के लिए मुलाकात करवाने का भरोसा दिलाकर मनाया।
हाईकोर्ट के संभवित फैसले से डर
सर्वविदित है जमीन नीलामी के आदेश के विरोध में रहवासियों ने हाईकोर्ट में अपील कर रखी है। मामले में 15 दिसंबर को होने वाला फैसला खिलाफ होना तय है। यही वजह है वह मुख्यमंत्री से चर्चा होने तक तारीख बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने धरना दे दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा लोगों को रोकने से हंगामें के आसार हुए, लेकिन हालात काबू में रहे।
यह बोले रहवासी-धरने की अगुवाई कर रहे एडवोकेट नाथूलाल नागर ने एडीएम को बताया कि मिल की 86 बीघा चार बिस्वा जमीन है। मात्र छह एकड़ पर रहवासी पीढिय़ों से रह रहे हैं। मकानों को जमींदोज कर जमीन 38.20 लाख रुपए में नीलाम की जा रही है। इससे अधिक राशि वे भरने को तैयार हंै। उन्होंने कहां मजदूरों को 107 करोड़ रुपए देना थे। 10 करोड़ रुपए दिए जा चुके हंै। शेष 97 करोड़ में जमीन नीलामी से नहीं मिल सकते।
कलेक्टर ने भी किया आश्वस्त
प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की भी मांग रखी थी। नतीजतन विधायक जैन व एडीएम सूर्यवंशी ने रविवार शाम 4 बजे उन्हें संभागायुक्त आनंद शर्मा व कलेक्टर सिंह से मिलवाया। सर्किट हाउस पर चर्चा के दौरान कलेक्टर ने भी मुख्यमंत्री से उन्हें मिलवाकर उनकी समस्या से अवगत करवाने का भरौसा दिलाया।
यह बोले जिम्मेदार
बिनोद मिल की चाल के लोगों की मांग है कि उनकी जमीन छोडक़र बेची जाए, लेकिन कोर्ट के फैसले का पालन जरूरी है। उनकी मांग अनुसार 10 सदस्यों को 15 दिसंबर को मिलवायेंगे। संभागायुक्त व कलेक्टर भी शाम को 5 सदस्यों से चर्चा करेंगे। -पारस जैन, विधायक
बिनोद मिल के रहवासियों की मांग है उन्हें नहीं हटाया जाए। जमीन का प्रकरण उच्च न्यायालय में चल रहा है। इसलिए शाम को कलेक्टर से मुलाकात करवायेंगे पॉलिसी के तहत जो भी उचित निर्णय होगा करेंगे। रहवासियों को मुख्यमंत्री से भी मिलवायेंगे। -नरेंद्र सूर्यवंशी, एडीएम
