राज्य कर्मचारी संघ के भोपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोले इस पर अप्रैल में निर्णय कर दूंगा
उज्जैन, अग्निपथ। कांग्रेस सरकार के कर्मचारी विरोधी निर्णय पर भाजपा की प्रदेश सरकार अमल कर स्टाफ नर्सों सहित अन्य कर्मचारियो को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है।कांग्रेस सरकार के पूर्व प्रदेश में स्टाफ नर्सों और अन्य कर्मचारियों को प्रदेश में नियुक्ति दिनांक से ही 100 प्रतिशत वेतन भूगतान किया जाता था। यह मामला भोपाल में सोमवार को मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य कर्मचारी संघ के नेताओं ने प्रबलता से उठाया है। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया है।
वर्ष 2019 में प्रदेश में वजूद में आई कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया जिसमें स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की नियुकत वर्ष में वेतन का 70 प्रतिशत भूगतान, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत भूगतान किया जा रहा है।चौथे वर्ष में जाकर संबंधित कर्मचारी को 100 प्रतिशत वेतन मिल पाएगा।
सरकार के इस निर्णय से ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक हानि हो रही है जिनकी नियुक्ति 2019 और उसके बाद हुई है।इस निर्णय के पूर्व भाजपा शासन काल में स्टाफ नर्स एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रथम वर्ष से ही 100 प्रतिशत वेतन का भूगतान किया जाता था।प्रदेश की कर्मचारी हितैषी सरकार को स्टाफ नर्सें के साथ ही ऐसे कर्मचारियों को तत्काल 100 प्रतिशत वेतन भूगतान का निर्णय लेकर कांग्रेस सरकार के निर्णय को कर्मचारी हित में तब्दील करना चाहिए।
इस मामले में म.प्र राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोहर गिरी ने बताया कि सोमवार को भोपाल में हुए सम्मान समारोह के दौरान राज्य कर्मचारी संघ के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने प्रमुख रूप से नए कर्मचारियों की 70-80-90 प्रतिशत वाली इस समस्या को सामने रखा था। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं को आश्वस्त किया है कि अप्रेल माह में इस पर निर्णय कर दिया जाएगा।
