शासकीय भूमि पर बने अवैध कार्यालय का मंत्री सारंग ने किया लोकार्पण

दो कोर्ट के स्टे आदेश का भी किया उल्लंघन

नलखेड़ा, अग्निपथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर एवं कलेक्टरों को लगातार निर्देश दे रहे हैं। वहीं उनके ही मंत्री उनके आदेश को हवा में उड़ाते हुए शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर बनाए कार्यालय का फीता काट लोकार्पण कर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं।

दरअसल, नगर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तौर पर कार्यालय का निर्माण किया गया है। जिसका लोकार्पण कब्जाधारियों ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से शनिवार को करवा लिया। जबकि उक्त शासकीय भूमि पर जिला न्यायालय एवं सिविल न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने तथा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश भी दिया गया है लेकिन उसके बाद भी न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करते हुए शासकीय भूमि पर बने अवैध कार्यालय का लोकार्पण कर प्रदेश के मंत्री ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है। वहीं आदेश का पालन कराने के लिए जिम्मेदार राजस्व विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर भी मौन है।

कोर्ट के स्टे के बाद भी कर लिया निर्माण

मां बगलामुखी मंदिर के मुख्य मार्ग पर स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 272 पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर आवासीय एवं व्यवसायिक भवन बनाकर रखा है। इस भूमि के संबंध में प्रकरण सिविल न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में सिविल न्यायालय एवं अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

उसके बाद भी उक्त शासकीय भूमि पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रेम राठौर द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कर कार्यालय बना लिया। शनिवार को मां बगलामुखी दर्शन करने आए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से शनिवार को फीता कटवाकर लोकार्पण करवा दिया।

राजस्व विभाग बना गंधारी

**विवादित सरकारी जमीन पर बना भाजपा नेता का कार्यालय।**

बेशकीमती शासकीय भूमि पर सिविल न्यायालय एवं अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद भी लगातार संबंधित लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसकी सूचना भी राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को है लेकिन उसके बाद भी राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई करने के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं दिया गया और न ही मौके पर जाकर निर्माण कार्य रुकवाया।

उक्त शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 272 पर कलेक्टर से लगाकर राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों तक उक्त भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है वही नगर के नागरिको के बीच जन चर्चा है कि लक्ष्मी की खनक के आगे जिले से लगाकर स्थानीय अधिकारी कर्मचारी सभी भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक हो गए हैं।

राजस्व विभाग के अधिकारी क्या न्यायालय की अवमानना कार्रवाई कर पाएंगे

उक्त शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 272 पर सिविल न्यायालय नलखेड़ा द्वारा 9 सितंबर 2021 को तथा अतिरिक्त जिला न्यायालय सुसनेर द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने व मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। ताज्जुब की बात यह है कि उक्त शासकीय भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित है जहां से प्रतिदिन पटवारी से लगाकर तहसीलदार एसडीएम तक आते जाते रहते हैं लेकिन निजी स्वार्थ पूर्ति के चलते अधिकारियों द्वारा कोर्ट की अवमानना कर अवैध निर्माण करने वाोलं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उक्त शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ कार्यालय भी खुल गया है अब देखना है कि राजस्व विभाग कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर क्या कोर्ट आफ कंटेंप्ट की कार्रवाई कर पाएंगे। इस संबंध में एसडीएम सोहन कनास से चर्चा के लिए उनका मोबाइल फोन लगाया तो उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया।