राजस्व कॉलोनी के प्रोजेक्ट में रोड़ा, कलेक्टर ने कहा एक तरफा कब्जा लो
उज्जैन, अग्निपथ। फ्रीगंज में दशहरा मैदान के पास स्थित राजस्व कॉलोनी में 196 सरकारी फ्लैट की नई कॉलोनी बसाने में सरकारी कर्मचारी ही रोड़ा बन गए है। लोक निर्माण विभाग को सरकारी कर्मचारियों से मकान खाली कराना थे। चेतावनी के बाद भी कई कर्मचारियों ने मकान नहीं छोड़े। 20 कर्मचारी तो ऐसे निकले, जिन्होंने मकान खाली तो कर दिए लेकिन उनकी चाबी लोनिवि को नहीं सौंपी। कलेक्टर ने ऐसे कर्मचारियों के साथ सख्ती बरतने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने एसडीएम से कहा है कि तीन दिन की चेतावनी दो, इसके बाद भी मकान खाली न हो तो उन पर एक तरफा कब्जा ले लो।
राजस्व कॉलोनी में 104 सरकारी आवास बने है। इन सभी को तोडक़र यहां 196 फ्लैट बनाए जाने है। गुरूवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने नोडल एजेंसी एमपी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द काम शुरू कराने को कहा है। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि 104 पुराने सरकारी भवनों में से फिलहाल 35 पर ही कब्जा मिल सका है। इनमें से 14 मकानों को तोडऩे का काम शुरू कर दिया गया है।
71 मकान ऐसे है, जिन पर कब्जा लिया जाना अभी बाकी है। इनमें भी 20 तो ऐसे है जो कर्मचारियों ने खाली तो कर दिए लेकिन लोक निर्माण विभाग को अभी तक पजेशन नहीं सौंपा है। इन मकानों पर अब तक कर्मचारियों के ही ताले लटके है। कलेक्टर आशीष सिंह ने एसडीएम संजीव साहू को इन मकानों का पजेशन लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। एसडीएम अब सभी कर्मचारियों को अंतिम नोटिस जारी कर कार्यवाही करेंगे।
एक नजर प्रोजेक्ट पर
- राजस्व कॉलोनी में जिला प्रशासन के पास कुल 2.25 हेक्टेयर सरकारी जमीन है।
- यहां पुराने 104 भवन तोडक़र पी प्लस-3 के 196 फ्लैट बनाए जाने है।
- यह काम पुर्नघनत्वीकरण योजना के तहत होगा और पूरे प्रोजेक्ट की लागत 78 करोड़ रूपए आंकी गई है।
- भोपाल की बसंल पाथवेज प्रा.लि. कंपनी को यह काम सौंपा गया है।
- कुल 2.25 हेक्टेयर जमींन में से 1.5 हेक्टेयर जमीन पर यह कंपनी 196 फ्लैट बनाकर प्रशासन को सौपेंगी। इनके निर्माण की लागत करीब 40 करोड़ रूपए आएगी।
- शेष 0.72 हेक्टेयर जमीन का ठेकेदार कंपनी व्यवसायिक निर्माण कर उसे बेच सकेगी। इसके एवज में ठेकेदार कंपनी राज्यशासन को करीब 38 करोड़ रूपए देगी।
