पहली बार उज्जैन में हुई प्रदेश केबिनेट बैठक; कई अहम फैसले

उज्जैन में महाकाल ही महाराज; बैठक में महाकालेश्वर की तस्वीर सामने रख साइड में बैठे शिवराज

उज्जैन, अग्निपथ। मध्यप्रदेश के गठन के बाद पहली बार उज्जैन में मंगलवार को आयोजित हुई शिवराज सरकार की केबिनेट बैठक में उज्जैन को लेकर 4 अहम फैसले लिए गए है। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारित कॉरिडोर का नाम अब महाकाल लोक होगा। केबिनेट की बैठक में इस नए नाम पर मुहर लगा दी गई है। खास बात रही कि यह केबिनेट बैठक भगवान महाकालेश्वर की तस्वीर सामने रखकर की गई, खुद मुख्यमंत्री कतार में दूसरे मंत्रियों के साथ केबिनेट बैठक में बैठे थे।

महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारित परिसर में लगभग 341 करोड़ रुपए की लागत से हुए विकास व सौंदर्यीकरण के कार्यो का 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले प्रदेश सरकार, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी केबिनेट के सदस्य उज्जैन को कुछ खास सौगातें देने की योजना लेकर मंगलवार को उज्जैन आए थे। हर सप्ताह भोपाल मंत्रालय एनेक्सी में होने वाली केबिनेट बैठक इस बार उज्जैन में प्रशासनिक संकुल कोठी रोड़ की तीसरी मंजिल पर आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर करीब 11.50 बजे उज्जैन पहुंचे। हेलिपेड से वे सीधे प्रशासनिक संकुल पर गए और केबिनेट बैठक में शामिल हुए। केबिनेट बैठक में अमूमन मुख्यमंत्री की कुर्सी बीच में लगती है, उज्जैन में ऐसा नहीं हुआ। बीच में भगवान महाकालेश्वर की तस्वीर लगी थी और खुद मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ कतार में बैठे थे। बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन में भगवान महाकाल की राजा है लिहाजा उन्हीं की कृपा इस बैठक पर रहना चाहिए।

केबिनेट के अहम फैसले

  • मुख्यमंत्री उद्यमक्रांति योजना में आयु व न्यूनतम शैक्षणिक सीमा में संशोधन किया गया है। इसमें आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 साल से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है, नयूनतम शेक्षणिक सीमा 12वीं से घटाकर 8 वीं उत्तीर्ण हो गई है। योजना में अब हितग्राही को वार्षिक के बजाए त्रेमासिक आधार पर अनुदान भुगतान होगा।
  • जल जीवन मिशन के तहत मध्यप्रदेश के 25 जिलों के 9 हजार 197 गांवो में 17 हजार 971 करोड़ 95 लाख रूपए की लागत से समूह नल जल योजना को स्वीकृति मिली है। 2024 तक प्रदेश के सभी गांवो और शहरो में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
  • महेश्वर जल विद्युत परियोजना खरगौन के संबंध में लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन।
  • भोपाल, ग्वालियर में एक-एक, इंदौर में 2 व जबलपुर में 1 कुल 5 अतिरिक्त कुटुंब न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी एवं अमले के 55 पदों का सृजन।

उज्जैन के लिए 4 अहम फैसले

  1. महाकाल लोक- महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारित कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक रखा गया है। केबिनेट ने इस नए नाम को मंजूरी दी है। महाकाल लोक में पहले चरण के 351 करोड़ रूपए के निर्माणकार्यो का लोकार्पण होना है, पूरी योजना 856 करोड़ रूपए की है।
  2. हवाई पट्टी विस्तार- देवासरोड स्थित दताना-मताना हवाई पट्टी के विंस्तारिकरण के लिए 41 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। फिलहाल हवाई पट्टी 1070 मीटर की है, पूरा परिसर लगभग 41 हेक्टेयर का है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे एयरपोर्ट का स्वरूप दिया जाएगा। हवाई पट्?टी में जमीन अधिग्रहण के लिए 41 करोड़, विस्तारिकरण व विकास कार्यो के लिए 39 कुल 80 करोड़ रूपए प्रथम चरण के कार्यो के लिए स्वीकृत किए गए है।
  3. पुलिस बैंड में बढ़ेंगे पद- उज्जैन का पुलिस बैंड धार्मिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए पूरे देश में मशहूर है। इसमें फिलहाल 11 ही पुलिसकर्मी है, बैंड के लिए 36 नए पद स्वीकृत किए गए है, भर्ती के बाद वादकों की संख्या 47 हो जाएगी।
  4. प्रवाहमान शिप्रा- शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए बांधो की संरचना संबंधी सर्वे होगा। शिप्रा नदी के उद्मम स्थल तक छोटे-छोटे बांध बनाकर उनके रिसाव से नदी को प्रवाहमान बनाने की योजना बनेगी। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारों को रीवर फ्रंट का स्वरूप देने के लिए भी सर्वे के माध्यम से योजना बनेगी।

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