बजट की परिचर्चा में आयुक्त का ईशारा, बढ़ेंगे यूजर चार्जेस
उज्जैन, अग्निपथ। नगर निगम के नए बोर्ड के पहले बजट में शहर के नागरिकों को करों का अधिक भुगतान करना पड़स सकता है। बजट पर परिचर्चा के दौरान महापौर मुकेश टटवाल और नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने इसके संकेत दिए है। गुरूवार को महापौर, आयुक्त व अन्य जनप्रतिनिधियों ने शहर में पांच अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग वर्गो के लोगों के साथ बैठकें की और बजट को लेकर उनके सुझाव जाने।
इंदौर रोड़ स्थित एक होटल में बजट पर परिचर्चा के दौरान आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम का बजट लगभग 800 करोड़ रूपए का रहता है जबकि संपत्तिकर व अन्य करों के जरिए नगर निगम की अपनी आय केवल 50 करोड़ रूपए के लगभग ही है। लगभग 150 करोड़ रूपए राज्य शासन से और शेष राशि विभिन्न योजनाओं के मद में केंद्र शासन से प्राप्त होती है।
आयुक्त ने कहा कि उज्जैन नगर निगम को देश के अन्य बड़े निगमों की तरह सशक्त बनाने के लिए स्वयं की आय बजट के करीब 65 प्रतिशत तक लाना होगी। इसके लिए यूजर चार्जेस बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आयुक्त ने कहा कि उज्जैन में विभिन्न तरह के लाइसेंस का शुल्क अभी वहीं 1980 से एक जैसा चला आ रहा है, जबकि आसपास के कई नगर निगम इसमें परिवर्तन कर चुके है।
बजट पर आए ये अहम सुझाव
- निगम में आर्थिक संसाधनों की कमी है शहर में निगम की अनेक जगह सम्पत्ती है जहां हम कमर्शियल निर्माण कार्य करते हुए उनसे आय प्राप्त कर सकते है, कालोनियों में बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य करते हुए नागरिको द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ऐसी कालोनियों का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण चिन्हित कर हटाए जाए।- मनोहर बैरागी
- निगम की भूमि का उपयोग हो, अधोसंरचना अन्तर्गत उन्नयन कर विकास कार्य किया जाए जिससे निगम आय में बढ़ोतरी होगी। – अनिल जैन कालूहेड़ा
- स्वीकृत नक्शे के वितरित किए गए निर्माणों के लिए भवन स्वामी से कम्पाउण्डिंग शुल्क जमा करवाया जाए। – विवेक जोशी, नगर अध्यक्ष भाजपा
- ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है, इसके लिए विक्रम नगर रेल्वे स्टेशन के पास ट्रांसर्पोट नगर बनाया जाए, यहां से तीनो उद्योगपुरी के साथ ही रेल्वे स्टेशन भी पास है।- संजय अग्रवाल
- गोपाल मंदिर के पुराने नगर निगम भवन में मार्केट का निर्माण कराते हुए उसका संचालन निगम द्वारा किया जाए, उसका निजीकरण ना करे, शहर की यातायात व्यवस्था सुधारना अत्यन्त आवश्यक है, महाकाल मंदिर में शहर की जनता के लिए अलग से दर्शन व्यवस्था निर्धारित की जाए।– रवि राय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष
- हमे पर्यावरण की दृष्टि से बजट में प्रावधान करना चाहिए, पालिथिन प्रतिबंध के लिए जनजागरण करना चाहिए। – विजय कुमार सी.जे. कुलपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत विवि
शहर के विकास एवं निगम बजट में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ राजनेताओं, शिक्षाविदों, सी.ए., उद्योगपति, व्यापारी, पत्रकार, प्रबुद्ध समाजजनों से सुझाव प्राप्त हुए है। हमारा प्रयास है कि हम सब मिलकर निगम बजट जनता की सुविधा के अनुरूप बनाए।
– मुकेश टटवाल, महापौर
