उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ और कार्यपालन यंत्री ने निरीक्षण किया है गुजरात के यूनिटी मॉल का
उज्जैन, अग्निपथ। 285 करोड़ की लागत से उज्जैन में विकास प्राधिकरण यूनिटी मॉल बनाएगा। पहले इसका बजट 85 लाख के करीब बनाया गया था। परन्तु अब इसकी लागत और नए फीचर जोड़ दिए गए हैं। इससे इसकी लागत बढऩे के साथ अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है।
उक्त जानकारी देते हुए यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने यूनिटी मॉल बनाने के लिए मप्र को 500 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूनिटी मॉल उज्जैन में ही बनवाना चाहते थे। इसलिए इसे उज्जैन को दिया गया है।
जबकि इंदौर के सांसद और अन्य नेताओं ने इसे इंदौर ले जाने की कोशिश की थी। यूनिट मॉल बनाने के लिए यूड़ीए ने 75 से 85 लाख के बीच की डीपीआर तैयार कराई थी। इसके बाद प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले सीईओ संदीप सोनी और कार्यपालन यंत्री केसी पाटीदार को गुजरात के यूनिटी स्ट्रक्चर को देखने के लिए भेजा गया था। उसके आधार पर 285 करोड़ की योजना बनाई गई है।
वहीं सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि जब गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी को देखने गए थे। उसके बाद वहां पता चला कि हमारे बजट को स्वीकृति ही नहीं मिलेगी। 100 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट ही नहीं बन सकता है। 285 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। इसी के आधार पर नई डीपीआर बनवाई जा रही है। जल्द ही इसे फायनल करा लिया जाएगा।
महाकाल के पास ही बनेगा यूनिटी मॉल
अध्यक्ष बंसल ने बताया कि यूनिटी माल महाकाल के पास हरि फाटक ब्रिज के पास बनेगा। यहां पर सरकार ने जमीन दी है। इसके पास ही दो हजार वाहनों की पार्किंग भी बन रही है। यूनिटी माल में एक 100 कमरों का होटल बनेगा। 36 राज्यों और मप्र के 45 जिलों के स्टाल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्ले ग्राउंड, बच्चों के लिए स्थान, पार्किंग समेट अन्य सुविधाएं भी इस मॉल में रहेगी।
सांसद ने कहा, यूनिटी मॉल के लिए प्रयास किए
सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि उज्जैन में 285 करोड़ के यूनिटी मॉल को बचाने के लिए उन्होंने भी प्रयास किए हैं। इंदौर के नेता इसे ले जाना चाहते थे। परन्तु प्रयास करके इसे उज्जैन में ही लाया गया है।
महापौर बोले- संचालन का जिम्मा निगम को मिले
यूनिटी मॉल उज्जैन में आ गया है। पहले इसे नगर निगम स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाना चाहता था। परन्तु बाद में यूडीए को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। इसलिए इसके संचालन की जि मेदारी नगर निगम को मिले। इसके लिए मु यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा।
