मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने बिजली का जोर का झटका धीरे से दे दिया है। मध्यप्रदेश में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने घोषणा की थी कि 100 यूनिट बिजली का बिल 100 रुपये ही भरना होगा। किन्तु अब सरकार ने इस पर से अपने कदम वापस ले लिये हैं। नये आदेश के तहत जो भी उपभोक्ता आयकर की श्रेणी में आता है। उसे 100 यूनिट बिजली के बिल के एवज में 100 रुपये के स्थान पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। सीधा-सीधा अर्थ यह है कि आयकर भरने वाले उपभोक्ता को 5 गुना अधिक भुगतान करना होगा। वहीं 2 प्रतिशत महंगी हो चुकी बिजली की दरों में इस वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। बिजली का जोर का झटका सरकार धीरे से उपभोक्ताओं को दे रही है। बिजली के इस बिल का सीधा-सीधा असर मध्यमवर्गीय परिवार पर पडऩे वाला है। क्योंकि मध्यमवर्गीय परिवार ही आयकर की श्रेणी में आता है। शिवराज सरकार के इस फैसले से मध्यमवर्गीय परिवार का बजट बिगडऩा तय हो चुका है। वहीं सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी है कि अभी कोई चुनाव सिर पर नहीं है। चुनाव के समय फिर कोई घोषणा की जा सकती है।
जोर का झटका धीरे से..!
