लगातार स्थानीय झूला व्यापारी लोकल फार वोकल की मांग करते हुए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया का कर रहे हैं विरोध
उज्जैन, अग्निपथ। ऑनलाइन झूला आवेदन प्रक्रिया का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज झूला व्यापारी एकजुट होकर विरोध करने और अपनी बात रखने के लिए नगर निगम आयुक्त, महापौर, निगम सभा पति और पूर्व सभापति के घर पर पहुंचे थे। हालांकि उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। व्यापारियों का कहना है कि लोकल फार वोकल की वकालात करने वाले नेताओं को स्थानीय झूला व्यापारियों की बात सुननी चाहिए।
पिछले एक माह से लगातार झूला व्यापारी ऑनलाइन झूला आवेदन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। मेला व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल अजीज जैदी का कहना है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए कार्तिक मेले का पारंपरिक स्वरूप बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन मेले को लेकर कुछ लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों का नुकसान करने पर आमदा हैं। इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। अगर निगम को पैसा चाहिए तो स्थानीय व्यापारी पिछले साल के मुकाबले इस बार 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर भुगतान करने को तैयार हैं। नेताओं के नहीं मिलने के बाद जैदी का कहना कि 25 नवंबर को दोपहर में 37 झूला व्यापारी कार्तिक मेले के बहिष्कार का फैसला ले सकते हैं।
ऑनलाइन व्यवस्था से एकाधिकार खत्म होगा
निगम से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने झूला लगाने के नाम पर एकाधिकार कर रखा था। ऑनलाइन व्यवस्था से वह खत्म हो रहा है। इसलिए भी ऑनलाइन का विरोध हो रहा है। जो वास्तविक लोग हैं वे ही ऑनलाइन के जरिए आवेदन करके परिमशन ले लेंगे। इससे वास्तविक व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी।
पुलिस ने निगम को लिखा गुंडे खालिक और उसके परिवार को न दें परमिशन
पिछले साल झूला व्यापारियों के बीच हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। महाकाल पुलिस ने इंदौरी गुड़े खालिक और उसकी मां के अलावा उसके परिवार के सदस्यों को झूला परमिशन नहीं दिए जाने के लिए पत्र लिखा है। पुलिस ने पत्र में कहा है कि ऑनलाइन झूला परमिशन लेने के लिए गुंडा खालिक या उसके परिवार के लोग आवेदन करते हैं तो उन्हें उज्जैन शहर में झूला लगाने की परमिशन न दी जाए और शहर को गुंडों पर रोक लगाई जाए। महाकाल थाना पुलिस ने फरियादी आरएल मालवीय के पत्र का हवाला भी दिया है।
हमने भ्रष्टाचार और एकाधिकार को खत्म करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है। जो झूला व्यापारी हैं वे ऑनलाइन आवेदन करके अपने लिए स्थान आवंटित करा सकते हैं। अगर कोई परेशानी आएगी तो उसका निराकरण के लिए अफसरों से चर्चा की जाएगी। आचार संहिता के चलते सीधे फैसला नहीं ले सकते हैं।
– मुकेश टटवाल, महापौर उज्जैन
