रोजगार सहायक पीएम आवास में बरत रहा अनियमितता

जनसुनवाई में आई शिकायत, अपर कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई का कहा

उज्जैन, अग्निपथ। अपर कलेक्टर एमएस कवचे द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में विभिन्न मामलों में जनसुनवाई करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए गए।

ग्राम खामरिया तहसील माकड़ौन निवासी कमल सिंह पिता बालू सिंह ने आवेदन दिया कि ग्राम पंचायत गोदड़ी के रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमित बरती जा रही है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए गए।

ग्राम राजोटा तहसील बडनगर निवासी रेशम पिता मोहन ने आवेदन देकर शिकायत की की ग्राम पंचायत धुरेरी के सरपंच द्वारा आम जन के उपयोग के लिए लगाए गए ट्यूबवेल के स्टार्टर को निकाल दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इस पर सीईओ जनपद पंचायत बडऩगर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

गुरुकुल सम्मेलन का होटल किराया अभी तक नहीं दिया

महानंदा नगर निवासी राजकुमार दाहिमा ने शिकायत की कि वे एक होटल के संचालक हैं। कुछ वर्ष पूर्व आयोजित किए गए ‘विराट गुरुकुल सम्मेलन’ में उन्होंने होटल किराए पर दिया था, परंतु आज दिनांक तक उन्हें इसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर धर्मस्व एवं संस्कृति शाखा के प्रभारी अधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

कृषि भूमि पर परिजनों ने कब्जा जमाया

ग्राम चंदेरी तहसील उज्जैन निवासी भूली बाई ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि पर उनके परिवार जनों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अत: उन्हें उनका हिस्सा दिलवाया जाए। इस पर तहसीलदार उज्जैन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सेवानिवृत्ति के दो साल बाद भी नहीं मिला एरियर

उज्जैन निवासी राजेंद्र कुमार यादव ने आवेदन दिया कि वे 2 वर्ष पहले जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत हो चुके हैं परंतु आज दिनांक तक उन्हें एरियर का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है । इस पर जल संसाधन विभाग के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बिजली के अधिक बिल से परेशान

उज्जैन निवासी इरफान ने आवेदन दिया कि काफी समय से उनका बिजली का बिल अत्यधिक आ रहा है इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है परंतु आज दिनांक तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस पर सेक्शन इंजीनियर एमपीईबी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अपर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा अन्य मामलों में जन सुनवाई की गई।

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