डॉ. मोहन कैबिनेट का फैसला : धार्मिक न्याय-धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट करने पर मुहर, किसानों को गेहूं पर 125 रुपए बोनस मिलेगा
उज्जैन, अग्निपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के बीच धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के विभागाध्यक्ष का दफ्तर उज्जैन शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। उज्जैन में तीर्थ कार्यालय में सतपुड़ा भवन में लगने वाला विभागाध्यक्ष कार्यालय शिफ्ट होगा। इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शामिल है। इसके अलावा उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर अस्पताल के लिए 592 करोड़ की मंजूरी दी गई।
सोमवार को भोपाल में हुई डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पर किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस दिया जाएगा। सरकार किसानों से समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदती है। इस पर सरकार 125 रुपए बोनस देगी।
बोनस मिलाकर किसानों को अब एक क्विंटल गेहूं की कीमत 2400 रुपए मिलेगी। इसके अलावा पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा। सभी जिला अस्पतालों में नि:शुल्क शव वाहन देने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
मेडिकल कॉलेजों के पास 13 नए नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे
विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली के लिए उपकरण व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता का काम होगा। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के पास 13 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें 192 करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए केंद्र भी राशि देगा।
जिला अस्पतालों में होंगे नि:शुल्क शव वाहन
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन नि:शुल्क रखा जाएगा। यह गरीबों के लिए काम आएगा। कलेक्टर और सीएमएचओ को नि:शुल्क शव वाहन दिलाने का अधिकार दिया जाएगा। पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा योजना के लिए एक हेलिकॉप्टर होगा। आयुष्मान कार्ड वालों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की पात्रता होगी। कौन सा पेशेंट होगा, इसका निर्धारण कलेक्टर और सीएमएचओ करेंगे। यदि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहेगा तो उसके लिए शुल्क तय किया जाएगा, जिसकी राशि जल्द तय कर सार्वजनिक की जाएगी।
समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 30 हजार करोड़ की राशि
सरकार ने समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी के लिए 30 हजार करोड़ की राशि तय की है। किसानों को गेहूं पर बोनस के अलावा खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भी अहम फैसला हुआ है। कैबिनेट ने राज्य सहकारी विपणन संघ को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया है।
कैबिनेट में ये फैसले भी हुए
- आईआईटी इंदौर-उज्जैन में देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस स्थापित करेगा। इसमें 237 करोड़ की लागत आएगी। सरकार ने प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को हाईटेक करने के लिए एमओयू किया है। इनके गाइडेंस के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा।
- पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के अंतर्गत बैगा, सहरिया और भारिया जाति के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का फैसला सरकार ने लिया है। दूरस्थ स्थानों पर भी बिजली पहुंचाएंगे।
- एनडीपी योजना के तहत भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग के लिए 15 किमी मार्ग में नालियां बनाने, स्ट्रीट लाइन के लिए 305 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- महान एनर्जेंस लिमिटेड द्वारा डब्ल्यूसीएल की खदानों से एनसीएल की खदानों से लिंकेज कर बिजली बनाई जाएगी। सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया है। 800 मेगावाट बिजली की स्वीकृति दी गई है।
