सिंहस्थ क्षेत्र की सरकारी जमीन पर काट दिए थे प्लाट, 51 मकानों को चिन्हित कर की गई कार्रवाई
उज्जैन, अग्निपथ। सिंहस्थ आयोजन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। सिंहस्थ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो गई। जिला प्रशासन ने दूसरे दिन भी जूना सोमवारिया की आजाद कॉलोनी के 51 मकानों को तोडऩे की कार्रवाई की है।
प्रशासन की टीम ने कुल 3 हेक्टेयर की 16 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण में 90 मकान और गोदाम को चिन्हित किया था। शनिवार को भी नगर निगम के अमले ने अल सुबह से अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। इस दौरान 5 जेसीबी, 1 पोकलेन, डंपर सहित निगम की अतिक्रमण गैंग, पुलिस के अधिकारी सहित करीब 150 जवान शामिल रहे । कार्यवाही में एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग, उपायुक्त कृतिका भीमावत, एडिशनल एसपी नीतेश भार्गव भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। यहां सिंहस्थ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर कई वर्षों से अतिक्रमण था।
सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई में हेला समाज के जमात खाने के पीछे आजाद कालोनी के 36 मकान को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यहां पर पीछे की ओर घाटी में करीब 51 पक्के मकान बन चुके थे, इनमें से 17 मकान को शुक्रवार हटाया गया था। बाकी 36 को आज जमीदोज किया जा रहा है। यहां कॉलोनी काटने वाले ने पूर्व में किसी व्यक्ति के पास सर्वे क्रमांक 726 की जमीन थी और उस व्यक्ति ने सर्वे क्रमांक 739/1 की जमीन पर प्लाट काट कर इन लोगों को बेच दिए और लिखा पढ़ी 726/1 की जमीन पर कर दी। इस प्रकार धोखाधड़ी पूर्वक लोगों को प्लाट दे दिए गए और वह पिछले कई वर्ष से इन प्लाट पर मकान बनाकर रह रहे हैं।
सरकारी जमीन पर काट दिए थे प्लाट
रफीक खान ने अपनी जमीन पर शेर बहादूर, इजराइल और परवेज को कॉलोनी काटने का काम दिया था। मदीना कॉलोनी, मिर्जा बाग और आजाद कॉलोनी में सरकारी जमीन पर 80 से ज्यादा परिवार रहते थे। रहवासियों ने बताया कि उन्होंने तो यह जमीन ढाई लाख में खरीदी थी व हर महीने इसकी किस्त देते थे। कॉलोनाजर ने कहा था कि उनके घरों को कभी कुछ नहीं होगा।
जो लोग रजिस्ट्री नहीं करवा पाए उन्होंने बताया कि कॉलोनी वालों ने कहा कि तुम हर महीने रुपए चुकाते रहना जब पूरी राशि होगी, तब रजिस्ट्री करवा देंगे। रफीक खान पर 2021 से ही अवैध कॉलोनी काटने का केस चल रहा है और जमानत पर है लेकिन बाकी साथी अभी भी बचे हुए हैं। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो की लेकिन अवैध निर्माण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
