प्रशासन की जांच से हुआ खुलासा
सुसनेर, अग्निपथ। भूमाफियाओं पर शासकीय जमीन दबाकर निजी लोगों को बेचने के आरोप लगते रहते हैं लेकिन हाल ही में पुलिस थाने की सरकारी जमीन हथियाने का मामले का खुलासा हुआ है। शहर के थाने के लिए करीब 5 दशक पहले पुलिस विभाग को आवंटित जमीन में से आधी भूमाफियाओं ने अपनी जादूगरी से कई बार बेच दी।
ये खुलासा आगर-मालवा कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा गठित जांच दल के प्रतिवेदन से हुआ है। यह प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को भेज भी दिया गया है। बता दें कि इंदौर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरीय क्षेत्र में मुख्य सडक़ से लगी हुई सर्वे क्रमांक 2003/2 की 16 बीघा 9 बिस्वा जमीन वर्ष 1975 में तत्कालीन शाजापुर कलेक्टर के आदेश से पुलिस थाना भवन और अन्य कार्यो के लिए पुलिस विभाग को आंवटित की गई थी।
उस समय जमीन नगर से बाहर होने के कारण हाथी दरवाजे के समीप संचालित पुलिस थाना वहां शिफ्ट नहीं किया जा सका। कई वर्षो तक इस सर्वे क्रमांक की जमीन पुलिस विभाग के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। इसके बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों से साठगांठ करके वर्ष 1985 में ढाई बीघा जमीन पर लोगों को पट्टे बनाकर दे दिए गए।
ये पट्टे बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के जारी किए गए। इसके बाद जिन लोगों को पट्टे दिए गए थे। उन लोगों के नाम से इस सर्वे नम्बर की जमीनों को बेचने का काम शुरू हुआ। राजस्व विभाग के कर्मचारीयों से मिली भगत करके इस जमीन के सर्वे नम्बर के टुकडे 2003/3, 2003/4, 2003/5 में करके बेचते रहे। मजे की बात यह रही कि जिन लोगों के नाम से जमीन बेची गई उनका रकबा कम नहीं हुआ। उसके बाद पुन: जमीन को बेच दिया गया।
बेशकीमती है हाईवे की यह जमीन
पुलिस विभाग को आंवटित यह जमीन इंदौर-कोटा राजमार्ग पर जिस जगह स्थित है। उस जगह पर जमीनों के भाव आगे के हिस्से के 2200 रूपये वर्गफीट तथा पीछे के हिस्से का रेट शासकीय गाइड लाइन के अनुसार 1100 रूपये स्केयरफीट है। इस हिसाब से इस जमीन का भाव जोडा जाए तो 8 बीघा जमीन कम से कम 20 करोड रूपये तो होंगे ही। शासकीय रिकार्ड में पुलिस विभाग को आंवटित जमीन की रजिस्ट्री और उसके बाद खरीदने वाले के पक्ष में जमीन का नामांतरण आखिर कैसे हो गया।
