नलखेड़ा, अग्निपथ। नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी को शासन द्वारा डिमोट कर वापस पटवारी बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब भी किया है। स्थगन के बाद चंद्रवंशी ने वापस नायब तहसीलदार का कार्यभार संभाल लिया है।
चन्द्रवंशी ने आगर-मालवा कलेक्टर राघवेंद्रसिंह के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच इंदौर खंडपीठ ने चंद्रवंशी के डिमोशन पर रोक लगाते हुए मध्यप्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। चंद्रवंशी का दावा है कि उन्होंने हक के लिए आवाज उठाई थी। कोर्ट, गाड़ी और सरकारी घर के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, बदले में शासन ने 11 फरवरी को एक आदेश जारी कर चंद्रवंशी को नायब तहसीलदार से पदावनत कर मूल पद पटवारी पर उज्जैन में पदस्थ कर दिया था।
इस कार्रवाई के पीछे चंद्रवंशी द्वारा 400 लोगों के बनाए गए राशन कार्ड मामले में लोकायुक्त द्वारा कलेक्टर आगर मालवा को लिखे पत्र को बताया गया था। इसे गंभीरता से लेकर आनन फानन में यह बड़ी कार्रवाई कर दी गई। जबकि चंद्रवंशी ने इसे असत्य बताते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसके संबंध में हाईकोर्ट ने एसपी आगर को कारवाई का आदेश दे रखा है।
मामला नीमच का, आगर मालवा में कार्रवाई
दरअसल, चंद्रवंशी जब नीमच में पदस्थ थे तब से यह मामला चला आ रहा है। उन्हें नायब तहसीलदार तो बना दिया गया था, लेकिन नायब तहसीलदार को दिए जाने वाले अधिकार के तहत कोर्ट नहीं दी, गाड़ी भी नहीं दी और सरकारी घर की सुविधा भी नहीं दी। नीमच जिले में आवास खाली होने पर भी नहीं मिला तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जुटाई और इसके आधार पर प्रधानमंत्री को शिकायत कर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
इस पर कोर्ट ने चंद्रवंशी के पक्ष में निर्णय करते हुए आदेश पारित करने का आदेश दिया था। शासन ने छह माह तक कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी थी। यह याचिका अभी विचाराधीन है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी चंद्रवंशी की शिकायत पर एक पत्र 2020 में मुख्य सचिव को भेजा था। अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजेश कुमार कौल ने 10 फरवरी को आदेश जारी कर आगर मालवा कलेक्टर को निर्देश जारी कर चंद्रवंशी को डिमोट करने को कहा था। मामले में उज्जैन संभागायुक्त ने शासन को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा था।
मंगलवार को चंद्रवंशी द्वारा किया पदभार ग्रहण
हाई कोर्ट द्वारा सोमवार को अरुण चंद्रवंशी द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन द्वारा चंद्रवंशी को किए गए डिमोशन पर रोक लगाते हुए 15 अप्रैल तक शासन द्वारा चंद्रवंशी के खिलाफ की गई कार्यवाही पर रोक लगाई गई। उसके बाद नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी द्वारा मंगलवार को नलखेड़ा पहुंचकर पदभार ग्रहण किया गया।
आदेश मिल गया है- यह सही है कि हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर स्टे ऑर्डर मुझे मिल गया है। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। -अरुण चंद्रवंशी, नायब तहसीलदार
