सीहोर, अग्निपथ। सीहोर जिले की जनता लंबे समय से सीहोर न्यायालय को इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ से जोड़ने की मांग कर रही है, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन कलेक्टर के. बालागुरु के प्रतिनिधि संयुक्त कलेक्टर आनंद रजावत को दिया गया। नेताओं ने बताया कि सीहोर जिले के नागरिकों के लिए यह एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि वर्तमान में सीहोर न्यायालय जबलपुर हाईकोर्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी दूरी काफी अधिक है।
कांग्रेस नेताओं ने इस संबंध में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बी.आर. गवई, जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डॉ. अनीस खान, अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम भारती, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती गुलाब बाई ठाकुर और जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि सीहोर से जबलपुर की दूरी लगभग 350-400 किमी है, जबकि इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ की दूरी मात्र 150 किमी है।
यह लंबी दूरी न केवल आमजन की जेब पर भारी पड़ती है, बल्कि उनके समय और धैर्य की भी परीक्षा लेती है। न्यायालय से जुड़े पीड़ित, वकील और आमजन सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सीहोर न्यायालय को इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ से नहीं जोड़ा गया, तो सीहोर जिले की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर होगी।
ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव गुजराती, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश परमार, डॉ. बलवीर सिंह तोमर, सीहोर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निशांत वर्मा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम यादव, राम नारायण ताम्रकार, मुकेश ठाकुर, एडवोकेट राजीव मिश्रा, प्रदीप पहलवान, महेश दयाल चौरसिया, पार्षद आरती खंगराले, सुभाष चौहान, शरद जोशी, राजेंद्र कुशवाह, नायाब खान, पूर्व ममता शर्मा, घनश्याम जाटव आदि शामिल हैं।
