धार, अग्निपथ। केंद्र सरकार ने धार जिले में बन रहे पीएम मित्र पार्क (PM MITRA Park) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के अंत में इस मेगा पार्क का भूमिपूजन कर सकते हैं, जिसकी तैयारियों में सरकारी मशीनरी तेजी से जुटी हुई है। इस पार्क में मुख्य रूप से टेक्सटाइल (वस्त्र) उद्योग से संबंधित इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी, जिसमें कपास से लेकर तैयार कपड़ों तक का उत्पादन होगा।
यह पार्क गाँव भैंसोला में 2158 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जहाँ देश-विदेश के उद्योगपतियों से आवेदन माँगे जा रहे हैं। निवेश के इच्छुक आवेदक 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भूमि पूजन के तुरंत बाद ही उद्योगपति अपने काम शुरू कर सकें, ताकि मध्य प्रदेश निवेश के मामले में अन्य राज्यों से आगे रह सके।
विकास शुल्क मात्र 120 रुपये प्रति वर्ग फीट
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कई तरह की छूट दे रही है। भूमि प्रीमियम की दर केवल एक रुपया प्रति हेक्टेयर है, जबकि विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, बिजली चार रुपये प्रति यूनिट और पानी 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर पर उपलब्ध होगा। यह पार्क वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार देगा और रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर और निमाड़ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।
2065 करोड़ रुपये की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा
इस पार्क में 2065 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा तैयार किया जा रहा है। इसमें छह लेन की अप्रोच रोड, 60 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पानी की आपूर्ति, 250 केवी पॉवर लाइन, और सोलर प्लांट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। यह पार्क इंदौर एयरपोर्ट से 110 किलोमीटर और रूणिजा रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यहाँ लॉजिस्टिक बेस, पार्किंग, और अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी। अब तक, 35 से अधिक निवेशकों ने 20 हजार करोड़ रुपये के ऑफलाइन प्रस्ताव दिए हैं, जिन्हें अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है।
पार्क का 70 प्रतिशत कार्य पूरा
पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के बाहरी क्षेत्र में विकास कार्य का लगभग 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है, और बाकी का काम एक-दो महीने में पूरा हो जाएगा। यहाँ प्लग एंड प्ले यूनिट्स भी विकसित की जा रही हैं, ताकि कंपनियाँ तुरंत काम शुरू कर सकें। साथ ही, श्रमिकों के लिए पार्क के भीतर ही आवास की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ होंगी।
2100 करोड़ के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी
केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी है, जिससे काम में और भी तेजी आई है। 60 मीटर चौड़ी छह लेन की अप्रोच रोड स्टेट हाईवे-18 से जुड़ेगी, और 220 किलोवाट की लाइन बिछाई जा रही है। पार्क के अंदर की सड़कें 60 और 45 मीटर चौड़ी बनाई जा रही हैं, जो इसे एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाएँगी।
