अखाड़ा अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने ली थी आपत्ति, पुजारियों ने उठाए सवाल
उज्जैन, अग्निपथ। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर व प्रशासक के नाम पत्र लिखकर मांग करते हुए कहा था कि गर्भगृह में व्यवस्था बनाने के लिए केवल एक ही शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा को जाने दिया जाए। अन्य पुजारी व उनके प्रतिनिधियों को रोका जाना चाहिए।
इस मामले में अब महाकाल विद्वत परिषद और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने पुजारियों के समर्थन में पत्र जारी कर कहा है कि महाकाल मंदिर के नियम मंदिर समिति द्वारा ही बनाए गए हैं और मंदिर की पवित्रता, ड्रेस कोड तथा गर्भगृह में ले जाने वाली वस्तुओं से जुड़ी परंपराएं प्राचीन और स्थापित हैं।
इन नियमों का पालन देश का आम व्यक्ति ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी करते आए हैं, तो साधु-संतों को इन नियमों के पालन से अलग क्यों रखा जाए। इसे लेकर मंदिर के पुजारी की ओर से पिछले दिनों आपत्ति ली गई थी जिस पर महंत रविंद्र पुरी महाराज ने पत्र के जरिए मांग की थी कि मंदिर में नियुक्त पुजारियों के प्रतिनिधियों की संख्या की लिखित जानकारी अखाड़ा परिषद को दी जाए। उनका तर्क था कि बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों के प्रवेश से गर्भगृह की मर्यादा भंग होती है और अव्यवस्था फैलती है तथा बाहर खड़े श्रद्धालुओं के आम दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है।
इधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर भी सवाल
महाकाल विद्वत परिषद ने पत्र में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल उठाए हैं। परिषद ने पूछा है कि क्या केंद्र या राज्य सरकार ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने का कोई प्रमाण पत्र रविंद्र पुरी महाराज से लिया है। सरकार और प्रशासन को जांच करना चाहिए कि अखाड़ा परिषद में कितने अखाड़े का समर्थन उन्हें प्राप्त है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि तीन अखाड़ा रामा दल को परिषद से बाहर किए जाने के बाद अखाड़ा परिषद अधूरी है। रामा दल की तीनों इकाइयों और 500 खालसा ने मिलकर अलग अखाड़ा परिषद बना ली, तो उस स्थिति में क्या होगा, यह सवाल भी संगठनों ने उठाया है।
