क्रमोन्नति लाभ के लिए दर-दर भटक रहे शिक्षक: आदेशों के बाद भी अटका भुगतान

नलखेड़ा, अग्निपथ। नलखेड़ा विकासखंड में प्रथम क्रमोन्नति का लाभ न मिलने से शिक्षक खासे परेशान हैं। अपनी जायज मांगों के लिए शिक्षक दर-दर भटकने को मजबूर हैं। इस मामले में शिक्षकों द्वारा जिला कलेक्टर को भी शिकायती आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। शासन और प्रशासन के चक्कर काट रहे शिक्षकों में अब भारी असंतोष पनप रहा है।

आदेशों की अवहेलना: मौखिक और लिखित निर्देश भी बेअसर

जन शिक्षक शैलेंद्र गोयण ने बताया कि विकासखंड के शिक्षकों को लंबे समय से प्रथम क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 6 जनवरी 2026 को मौखिक रूप से भुगतान के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 14 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी ने लिखित आदेश जारी कर अति शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा था। जिला स्तर से स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी

शिक्षकों का आरोप है कि जब वे इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) से मिलते हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मामला डीपीसी (DPC) कार्यालय पर टाल देते हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय दौड़ाया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक परेशानी बढ़ती जा रही है। कलेक्टर को दिए गए आवेदन के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई धरातल पर नजर नहीं आई है।

नियमों का हवाला और अधिकारियों के अलग-अलग तर्क

इस पूरे प्रकरण में जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश त्रिवेदी से चर्चा की गई, तो उन्होंने अलग ही तर्क दिया। उनके अनुसार, नियमानुसार जिस शिक्षक की सेवा पुस्तिका जिस कार्यालय में संधारित होती है, क्रमोन्नति का भुगतान भी वहीं से किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और पदस्थापना डीपीसी कार्यालय में है, इसलिए भुगतान भी वहीं से होगा। बीईओ का आरोप है कि शिक्षक नियम विरुद्ध भुगतान के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर, जब इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी एमके जाटव से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया। अब देखना यह है कि फाइलों और नियमों के इस खेल में शिक्षकों को उनका हक कब तक मिल पाता है।

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