लोगों से मिले केवल 10 लाख, खर्च हुए तीन करोड़, काउंटर तक बंद हैं
उज्जैन, अग्निपथ। कोरोना काल में शहर में पेयजल प्रदाय नगर निगम के लिए घाटे का सौदा बन गया है। अप्रैल और मई महीने में नगर निगम के अधीन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(पीएचई) को महज 10 लाख रूपए ही आय हुई है, इसके ठीक विपरीत पेयजल प्रदाय में तीन करोड़ रूपए की रकम खर्च करना पड़ी है।
बिल जमा करवाना तो दूर की बात पीएचई को अपने 8 वसूली काउंटर तक बंद करना पड़े। अब राज्य से नया फरमान आया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने मार्च और अप्रैल महीने में बिल जमा नहीं करने वाले लोगों की पेनल्टी माफ करने का प्रस्ताव मांग लिया है। प्रस्ताव मंजूर होने पर हर घरेलू कनेक्शन पर 24 रूपए पेनल्टी माफ करना होगी।
पीएचई के शहर में लगभग 63 हजार नल कनेक्शन है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 42 हजार कनेक्शन 8 मिमी के घरेलू श्रेणी के है। 10 अप्रैल के बाद से ही शहर में एक दिन छोडक़र जलप्रदाय किया जा रहा है। लॉक डाउन लगने के बाद से ही पीएचई को अपने 8 वसूली काउंटर बंद करना पड़ गए। केवल एक देवासगेट का वसूली काउंटर ही चालू रखा गया है। इस पर सप्ताह में पांच दिन औसत 35 हजार रूपए प्रतिदिन की आवक हो रही है।
बिजली बिल के ही करीब डेढ़ करोड़ खर्च
लॉक डाउन के बाद से ही अब तक इस काउंटर पर बमुश्किल 10 लाख रूपए इकट्ठा हो सके है। इसके उलट पीएचई को हर महीने अकेले बिजली बिल पर ही 1 करोड़ 42 लाख रूपए के लगभग रकम पेयजल प्रदाय पर खर्च करना पड़ती है। अमले के पेट्रोल और डीजल पर हर
महीने 7 से 8 लाख रूपए, केमिकल
पर भी 7 से 8 लाख रूपए हर माह खर्च किए जाते है। दो महीनों की अवधि में पेयजल प्रदाय पर खर्च हुई रकम का आंकड़ा 3 करोड़ रूपए से ज्यादा है। इसके उलट आय केवल 10 लाख रूपए ही हुई है। पीएचई के शहर में कार्यरत 950 कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन पर होने वाली खर्च की रकम यदि इसमें जोड़ ली जाए तो खर्च का आंकड़ा इससे भी दो गुना हो जाएगा।
बढ़ोतरी तो दूर उल्टे देना पड़ रही छूट
पीएचई ने शहर में स्थापित सभी 63 हजार नल कनेक्शन की दर दो गुना से भी अधिक करने का प्रस्ताव नगर निगम आयुक्त और प्रशासन के माध्यम से पारित कराया था। घरेलू नल कनेक्शन की दर भी 120 रूपए से बढ़ाकर 250 रूपए प्रतिमाह करने का इसमें प्रावधान था। इस प्रस्ताव पर शासन ने रोक लगा दी है। उल्टे नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम से मार्च और अप्रैल महीने में बिल जमा नहीं कर पाने वाले लोगों को पेनल्टी में छूट देने का प्रस्ताव मंगा लिया है। पिछले साल भी शासन के निर्देश पर पीएचई द्वारा मार्च, अप्रैल और मई महीने में पेनल्टी पर प्रति बिल 36 रूपए की छूट प्रदान की थी।
