लोकायुक्त ऑफिस का प्रस्ताव भी सात साल से अधर में
उज्जैन,अग्निपथ। ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ)की बिल्डिंग बनना फिलहाल टल गई। कोरोना के कारण शासन ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभाग का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। संभागीय लोकायुक्त संगठन (विशेष पुलिस स्थापना)के भवन की योजना भी धरातल पर उतरती दिखाई नहीं दे रही। इसका कारण लोक निर्माण विभाग है जहां सात साल से बिल्डिंग का प्रस्ताव अटका पड़ा है।
पूर्व संभागायुक्त के भवन में ईओडब्ल्यू
उज्जैन में ईओडब्ल्यू की शाखा वर्ष 2015 में खुली थी। शुरू से ऑफिस महाश्वेता नगर स्थित पूर्व संभागायुक्त सीपी अरोरा के दो मंजिला भवन में संचालित हो रहा है,जिसका किराया 33 हजार रुपए महीना है। प्रशासन ने वर्ष 2018 में ऑफिस बिल्डिंग, एसपी, डीएसपी निवास व स्टाफ क्वाटर के लिए देवासरोड स्थित लालपुर में 33 हजार स्क्वेयर फीट जमीन अलाट की थी।
विभाग ने जबलपुर के ईओडब्ल्यू बिल्डिंग की तर्ज पर ऑफिस बनाने के लिए वर्ष 2019 में 10 करोड़ का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। लेकिन कोविड 19 के कारण बिगड़ी आर्थिक स्थिति बताते हुए शासन ने प्रस्ताव स्थगित कर दिया। अब विभाग ने 18 फरवरी 2021 को फिर पुलिस हाउसिंग को नई डीपीआर बनाने के लिए पत्र लिखा है।
30 साल से कोठी में लोकायुक्त ऑफिस
संभागीय लोकायुक्त संगठन की स्थानीय शाखा वर्ष 1981 में कोठी महल में शुरू हुई थी। विभाग ने भवन की खस्ता हालत व बड़ते काम को देखते हुए शासन से ऑफिस बनाने के लिए भूमि की मांग की थी। प्रशासन ने 8 दिसंबर 2010 को निर्माणाधीन कलेक्टर भवन के पीछे लोकायुक्त ऑफिस के लिए 9 हजार स्क्वेयर भूमि भी आवंटित कर दी।
विभाग ने वर्ष 2012 में इसका कब्जा लेकर वर्ष 2014 में भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 करोड़ 47 लाख का एस्टीमेट भी भेज दिया, लेकिन अब तक प्रस्ताव संभागीय परियोजना विभाग में ही अटका हुआ है। नतीजतन अब भी लोकायुक्त कार्यालय यही संचालित हो रहा है।
इनका कहना है..
गृह मंत्रालय को बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भेजा था। 18 फरवरी को पुलिस हाउसिंग को पुन: डीपीआर बनोन के लिए पत्र लिखा है।
-दिलीप सोनी,एसपी ईओडब्ल्यू
