लावारिस हो गई ग्राम पंचायत खारपा, ग्राम प्रधान और सचिव की शासन के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं

gram panchayat kharpa

कई काम अटके, बैठकें भी नहीं हो रही

तराना, अग्निपथ। जनपद पंचायत तराना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान नहीं होने से लावारिस की तरह हो गई है। छह महीने पहले यहां के ग्राम प्रधान की मौत होने के बाद से प्रधान का पद खाली है। वहीं एक साल से अधिक समय से सचिव का प्रभार भी रोजगार सहायक के जिम्मे है। शासन द्वारा यहां प्रधान नियुक्ति के आदेश भी जारी किये गए परंतु आदेश की अवहेलना के चलते नियमानुसार नियुक्ति नहीं हुई।

प्राप्त जानकारी म.प्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13 सितंबर 2021 को आदेश प्रसारित कर प्रशासकीय समिति के रिक्त स्थान पद पर नए प्रधान की नियुक्ति के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया था। नियमानुसार प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम के तहत प्रशासकीय समिति गठित कर जिस वर्ग के लिए सरपंच अथवा अध्यक्ष का पद आरक्षित था उस वर्ग का सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य प्रधान बनाए जाने एवं अजा वर्ग का सदस्य नहीं होने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य को नियुक्त किया जाने के आदेश दिए गए थे।

उक्त संबंध में ग्राम पंचायत खारपा की दीनदयाल अंत्योदय समिति के संयोजक नारायण सिंह गुर्जर ने अग्निपथ को बताया कि ग्राम पंचायत खारपा के ग्राम प्रधान भेरूसिंह की 6 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। तब से नया प्रधान नहीं बनाया गया है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को कई बार लिखित में यहां प्रधान की नियुक्ति के लिए निवेदन किया गया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई? आपने बताया कि यहां लगभग 1 वर्ष से सचिव भी नहीं है, कामकाज रोजगार सहायक के हाथों में परंतु वह भी काम नहीं कर रहा है।

शासन के नियमानुसार ग्राम पंचायत में प्रतिमाह दीनदयाल अंत्योदय समिति की बैठक आवश्यक है परंतु पिछले दो महीने से यहां कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इसकी जानकारी भी जनपद पंचायत के सीईओ को है। आपने बताया कि कलेक्टर द्वारा भी उक्त समस्याओं के निदान के लिए जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया परंतु समस्या ज्यों की त्यों है। वर्तमान समय मे खारपा ग्राम पंचायत के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नारायणसिंह गुर्जर ने कलेक्टर सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शासन से उक्त समस्या के निराकरण की मांग की है।

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