उज्जैन, अग्निपथ। शिप्रा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की मांग को लेकर साधु-संतो द्वारा किए गए धरना आंदोलन ने भोपाल में खासी हलचल मचा दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भोपाल से तीन बड़े अधिकारियों का दल उज्जैन पहुंचा।
यह दल लगभग 6 घंटे शहर में रहा। 2.30 घंटे तक स्मार्ट सिटी कार्यालय में शिप्रा जल को प्रदूषण मुक्त करने पर मंथन किया गया। दल अब मुख्यमंत्री और जलसंसाधन मंत्री को अपनी रिपोर्ट देगा, इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी।
शुक्रवार सुबह भोपाल से आए दल में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आईपीसी केशरी और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह सीनियर शामिल थे। सुबह करीब 11.30 बजे उज्जैन पहुंचे तीनों अधिकारियों ने कलेक्टर आशीष सिंह के साथ राघोपिपल्या में कान्ह डायवर्शन प्वाईंट और त्रिवेणी घाट कच्चा पाला क्षेत्र का निरीक्षण किया।
दोपहर करीब 3 बजे तीनों अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में संभागायुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, इंदौर नगर निगम उपायुक्त संदीप सोनी के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल कार्यालय और नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हुए। शाम 5 बजे तक यह बैठक चली।
तीनों अधिकारियों ने शिप्रा को प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त रखने की संभावित कार्ययोजनाओं पर मंथन किया। निरीक्षण और बैठक का नतीजा क्या निकला यह फिलहाल साफ नहीं है। तीनों ही अधिकारी संयुक्त रूप से अपनी रिपोर्ट बनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को देंगे और इसी के बाद शिप्रा शुद्धीकरण का नया प्लान बनेगा।
संतो से नहीं की मुलाकात
राज्यशासन के प्रतिनिधि के रूप में उज्जैन भेजे गए दो अपर मुख्य सचिव और एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के दल के उज्जैन आगमन के दौरान संभावना जताई जा रही थी कि वे शिप्रा के लिए आंदोलनरत शहर के प्रमुख साधु-संतो से भी मुलाकात कर उनकी राय जानेंगे। हालांकि तीनों ही अधिकारी दिनभर जिलास्तर के अधिकारियों के साथ निरीक्षण और बैठक में व्यस्त रहे और साधु-संतो से परामर्श किए बिना ही वापस लौट गए।
