संभागीय अशासकीय शाला संगठन की बैठक में मान्यता, नि:शुल्क शिक्षा राशि, विद्युत मंडल द्वारा कमर्शियल राशि लिए जाने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा
उज्जैन, अग्निपथ। संभागीय और शासकीय शाला संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक एसएन शर्मा पत्रकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नवीन मान्यताओं को लेकर आ रही समस्याओं के निराकरण विद्यार्थियों के बकाया शैक्षणिक शुल्क विद्युत मंडल द्वारा शैक्षणिक सामाजिक संस्थाओं से कमर्शियल दर पर विद्युत की वसूली निशुल्क शिक्षा राशि समय पर देने एवं राशि बढ़ाई जाने के साथ ही शहर एवं जिला की नई कार्यकारिणी गठन किए जाने का निर्णय लिया गया।
इस बैठक में सभी स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा देना कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न हो इसका पूरी तरह से ध्यान रखने का निर्णय लिया गया नवीन मान्यता आदेश के तहत समय पर सभी शुल्क एवं निर्देशों के अनुसार मान्यता का आवेदन करना एवं नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण में आने वाली समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा राज्य शासन द्वारा निशुल्क शिक्षा दिए जाने के आदेश का पालन किया जा रहा है शैक्षणिक संस्थाएं भी कमजोर वास्तविक गरीबों को निशुल्क शिक्षा दिए जाने का समर्थन कर पूर्ण सहयोग के लिए कृत संकल्पित है।
राज्य शिक्षा केंद्र एवं निशुल्क शिक्षा अधिनियम के अनुसार निशुल्क शिक्षा की राशि सभी विद्यालयों को प्रत्येक सत्र समाप्ति के पूर्व दी जाना चाहिए किंतु निशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद से एकाद वर्ष को छोडक़र निशुल्क शिक्षा की राशि किसी भी स्कूल को समय पर नहीं दी जा रही है अभी कुछ दिनों पूर्व सभी स्कूलों को वर्ष 2022-23 की राशि दी गई है जो अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन है
निशुल्क शिक्षा की राशि समय पर दिए जाने एवं उसमें वृद्धि की जाए
यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व निशुल्क शिक्षा की राशि समय पर दिए जाने को लेकर कुछ स्कूल संचालकों द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें न्यायमूर्ति द्वारा इस पर सदेश किया गया था कि प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निशुल्क शिक्षा की राशि अधिनियम के निर्देशानुसार उसी सत्र में दी जाए। निशुल्क शिक्षा की राशि समय पर दिए जाने को लेकर सभी संगठन एवं स्कूल संचालक जल्द ही हमारे अपने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी से एवं शहर एवं जिले के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर राशि समय पर दिए जाने का निवेदन करेंगे।
नि:शुल्क शिक्षा की राशि अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम
बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सभी राज्यों से निशुल्क शिक्षा राशि दिए जाने की प्रमाणित जानकारी मंगाई जाकर शिक्षा के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करने वाले मुख्यमंत्री से चर्चा की जाए। निशुल्क शिक्षा की राशि एक दो वर्षों बाद दिए जाने के बाद भी मध्य प्रदेश के स्कूलों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सबसे कम राशि दी जा रही है अभी वर्तमान में नर्सरी से लगाकर मिडिल क्लास तक निशुल्क शिक्षा की राशि 500 से 600 रुपए के लगभग दी जा रही है जबकि इसकी तुलना में राजस्थान आंध्र प्रदेश गुजरात आदि प्रदेशों में यह राशि लगभग 1000 के लगभग दी जा रही है जबकि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को एक समान राशि दी जाती है जबकि राज्य शासन द्वारा शासकीय स्कूलों में पढऩे वाले प्रति बच्चे पर खर्च इससे कहीं अधिक आता है।
विद्युत मंडल द्वारा शैक्षणिक संस्थानों से कमर्शियल दर से वसूली
मध्य प्रदेश शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं का पंजीयन सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था के रूप में किया जाता है किंतु विद्युत मंडल द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों से कमर्शियल दर से विद्युत बिल की वसूली की जाती है यह नियम विरुद्ध वसूली को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के बारे में सभी उनके द्वारा एक राय व्यक्त की गई ऐसी अन्य समस्याओं को लेकर निर्णय लिया गया कि हमारे स्कूल संचालक अभिभाषक एवं कुछ अन्य अभिभाषकों को लेकर एक विधि समिति बनाई जाए जो इस संबंध में उच्च न्यायालय में कार्रवाई करें
नई कार्यकारिणी का गठन दशहरे के बाद
संगठन की शहर एवं जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दशहरे के बाद संगठन की बैठक बुलाई जाकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए इसमें ऐसे कर्मठ निष्ठावान संचालकों को शामिल किया जाए जो विद्यालयों की समस्याओं के लिए हर समय हर जगह उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि नवीन कार्यकारिणी का शपथ विधि समारोह दशहरा मिलन समारोह में किया जाए नवीन कार्यकारिणी की बैठक प्रति माह आयोजित की जाकर पूरे महीने की गतिविधि एवं कार्य प्रणाली की जानकारी प्रस्तुत की जाए इसके साथ ही हर समस्या के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिथियों को उससे अवगत कराया जाकर ज्ञापन एवं मांग पत्र तत्काल प्रस्तुत किया जाए सभी स्कूल संचालकों का जन्मदिन परिवार की तरह उनके स्कूल में जाकर जन्मदिन समिति द्वारा मनाया जाए जन्मदिन मनाए जाने को लेकर एक समिति वरिष्ठ पत्रकार एवं स्कूल संचालक संजय पुरोहित के नेतृत्व में बनाई गई समिति में शामिल सभी स्कूल संचालकों द्वारा जन्मदिन पर वर्ष भर खर्च होने वाले की लगभग राशि के अनुसार अपनी ओर से तत्काल राशि दिए गई।
बैठक में उपस्थित रहे स्कूल संचालक
संचालक एवं पत्रकार संजय पुरोहित, शहर अध्यक्ष दिनेश राज, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र पाल, शहर सचिव विवेक शर्मा, उपाध्यक्ष सुभाष त्रिपाठी, मनोज व्यास, कोषाध्यक्ष करण दायमा एवं वरिष्ठ स्कूल संचालक मुस्ताक अली, संजय मारोठिया, रामचंद्र अकाल, राधे श्याम बामणावत, कपिल शर्मा के अलावा शहर एवं ग्रामीण स्कूलों के संचालक उपस्थित थे।
अशासकीय शिक्षकों को भी प्रशिक्षण मिले तो सुधर जायेगा परीक्षा परिणाम
श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन पर लाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि शासकीय एवं अर्थशास्त्र की स्कूलों को मिलकर ही प्रदेश में परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेड तय की जाती है किंतु बिना अशासकीय स्कूलों के परीक्षा परिणाम को जोड़ हम प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन नहीं आ सकते शासकीय स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को समय-समय पर उत्कर्ष परीक्षा परिणाम लाने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।
यह प्रशिक्षण अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को यदि दिया जाए तो उज्जैन का परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ आ सकता है हमारे स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओंको प्रशिक्षण दिए जाने को लेकर संगठन जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा डीपीसी श्री त्रिपाठी एवं कलेक्टर नीरज सिंह एवं जन प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा कर उज्जैन को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन पर लाने का प्रयास करेगा।
