भस्मारती काउंटर पर किया हंगामा, फोन करने के बावजूद नहीं पहुंचे अधिकारी
उज्जैन, अग्निपथ। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का कोटा नियत कर देने के पश्चात अब हंगामा होने की स्थिति पैदा होने लगी है। शनिवार की शाम को भस्मारती काउंटर पर जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में कोरोना संक्रमण खत्म होने के पश्चात अब कोटा सिस्टम खत्म करने की पहल शुरू करना होगी। जिला प्रोटोकाल से भस्मारती अनुमति जारी होने के चलते कर्मचारियों ने मंदिर के अधिकारियों को फोन लगाया तो कोई भी बचाव के लिए नहीं आया।
शनिवार की शाम 7 बजे के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष अमेय शर्मा जनरल भस्मारती काउंटर पर पहुंचे और यहां पर बैठे कर्मचारी से अन्य लोगों की भस्म आरती अनुमति बनाने को कहा। काउंटर पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि उनका भस्मारती अनुमति का कोटा समाप्त हो चुका है। इसलिए अनुमति नहीं बनाई जा सकती। इतना कहना था कि हंगामे की स्थिति बन गई। स्थिति इतनी बिगड़ी की कर्मचारियों को जनरल भस्मारती काउंटर का मुख्य गेट तक बंद करना पड़ा। मंदिर के अधिकारियों को सूचित किया तो कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। ऐसे में बिना सहायता के कर्मचारियों ने किसी तरह से मामले को निपटाया। कर्मचारी भयभीत होकर किसी तरह से अपने को बचाते रहे।
कोरोना खत्म तो कोटा क्यों नहीं
जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हर विभाग, संगठन, पार्टी का कोटा तय कर दिया था। जिसमें किसी को 15, 20, 25, 30 तक भस्मारती अनुमति लेने की पात्रता है। कोटा समाप्त होने के बाद किसी की भी भस्म आरती अनुमति जारी नहीं की जा रही थी। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी बेहतर हो गई है और पूर्ण रूप से 1546 श्रद्धालुओं को भस्म आरती अनुमति दी जाने लगी है। ऐसे में प्रोटोकॉल प्राप्त लोगों को भी कोटा व्यवस्था के तहत दी जाने वाली भस्मारती अनुमति निरस्त की जानी चाहिए। ताकि इस तरह के विवाद कर्मचारियों को नहीं झेलना पड़े।
कोटा समाप्त कर जिम्मेदारी तय करें
जिला प्रशासन ने कोरोना के पूर्व इस तरह का कोटा सिस्टम तय नहीं किया था। कोरोना के चलते कोटा सिस्टम तय हुआ था ताकि सीमित संख्या में भस्मारती अनुमति जारी की सकें। लेकिन अब कोरोना की समाप्ति हो चुकी है और भस्मारती सीटों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में कोटा सिस्टम समाप्त कर विभाग, पार्टी या संगठन के किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय कर देना चाहिए। ताकि भस्मारती अनुमति की कालाबाजारी की स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
