कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश
उज्जैन, अग्निपथ। ऐसी शासकीय उचित मूल्य दुकानें जहां 80 प्रतिशत से कम वितरण हुआ है, उनका एसडीएम व तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाये तथा इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की जाये।
यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार को प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान तराना, महिदपुर, खाचरौद, माकड़ोन और झारड़ा में काम कम होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने निर्देश दिये कि अगले 10 दिन के अन्दर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली की जाये। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि विगत छह माह से अधिक अवधि के प्रकरण शीघ्र अतिशीघ्र निराकृत किये जायें। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्य योजना बनाकर प्रकरणों का निराकरण करें।
बैठक में स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की समीक्षा की गई। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत नये लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अन्तर्गत पीडीएस की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऐसी शासकीय उचित मूल्य दुकानें जहां 80 प्रतिशत से कम वितरण हुआ है, उनका एसडीएम व तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाये तथा इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की जाये।
सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में राजस्व सम्बन्धित शिकायतों का राजस्व अधिकारी स्वयं विस्तारपूर्वक अध्ययन करें और इसके पश्चात उनका निराकरण करायें। शासकीय जमीनों के लम्बित प्रकरणों का समय-समय पर रिव्यू किया जाये। आफिसर इंचार्ज अपने दायित्वों को समझते हुए प्रकरणों का निराकरण करवायें। बैठक में सेवा निवृत्त आरआई और पटवारी के पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि इनके प्रकरण लम्बित न हों। इनका शीघ्र-अतिशीघ्र निराकरण किया जाये। बैठक में अपर कलेक्टर प्रीति यादव, एमएस कवचे, एडीएम अनुकूल जैन, समस्त एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
