बदनावर, अग्निपथ। बदनावर विधायक भंवरसिंह शेखावत ने वर्तमान विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्र और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को अत्यंत प्रभावी ढंग से सदन के पटल पर रखा। जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट किया। विधायक निज सहायक आरपी सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शेखावत ने स्पष्ट किया कि वे जनता के हितों की रक्षा और शासन को जवाबदेह बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।
लेबड़-नयागांव फोरलेन पर ओवरब्रिज की प्रमुख मांग
विधायक शेखावत ने बदनावर क्षेत्र की वर्षों पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बड़ी चौपाटी से गुजरने वाले लेबड़-नयागांव फोरलेन पर ओवरब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे यातायात का दबाव कम होगा और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। यह निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए अत्यंत अनिवार्य है।
मनरेगा कर्मियों के हित और भ्रष्टाचार पर प्रहार
मनरेगा से जुड़े विषयों पर गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने उपयंत्रियों की आठ सूत्रीय मांगों और हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान का मुद्दा सदन में रखा। साथ ही, उन्होंने मनरेगा के तहत बनाए गए फर्जी जॉब कार्ड और अवैध भुगतान की शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने ग्राम रोजगार सहायकों के प्रभार संबंधी स्थिति स्पष्ट करने पर भी बल दिया।
किसान, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
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किसान हित: समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी और समय पर भुगतान की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी ताकि अन्नदाताओं को आर्थिक परेशानी न हो।
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शिक्षा: कक्षा 1 से 12 तक के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की ताकि विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो।
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पुलिस बल: प्रदेश में जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में नए पुलिस थानों की स्थापना और पर्याप्त बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस
विधायक शेखावत ने लोकायुक्त संगठन में लंबित प्रकरणों की स्थिति पर जवाब मांगा और पारदर्शिता की आवश्यकता जताई। इसके अलावा उन्होंने निम्नलिखित जांचों की मांग भी की:
- रतलाम मेडिकल कॉलेज में दस्तावेजों और संभावित अनियमितताओं की जांच।
- पशुपालन विभाग में नियम विरुद्ध दिए गए प्रभारों का विषय।
- सीसी बैंक देवास और अपैक्स बैंक में हुई वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच।
- विधायक कार्यालयों हेतु सामग्री क्रय प्रक्रिया में एमपीएसईडीसी ई-गवर्नेंस द्वारा की गई कथित अनियमितता की जांच।
सहकारिता क्षेत्र में सोयाबीन संघ उज्जैन के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर आर्थिक सहायता और सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नियम सम्मत पदस्थापना जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने व्यापक जनहित को स्वर दिया।
