उज्जैन, अग्निपथ। जिस कस्टम शब्द के दम पर 130 करोड़ कीमत वाली जमीन को निजी बताया जा रहा था। आखिरकार लंबी खोजबीन के बाद, कस्टम का असली अर्थ सामने आया। नतीजा … माननीय न्यायालय ने जमीन को सरकारी मानते हुए, प्रशासन के पक्ष में फैसला सुना दिया।
विधायक पारस जैन के निवास व समीप स्थित जैन मंदिर से लगी जमीन, आखिर आज सरकारी घोषित हो गई। 3 हेक्टेयर यह जमीन है। जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने प्रकरण लंबित था। अपर कलेक्टर राजस्व अवि प्रसाद के मार्गदर्शन में नजूल तहसीलदार पूर्णिमा सिंगी व पटवारी मनोज तिवारी हर सबूत एकत्रित कर रहे थे। वजह … हाईकोर्ट ने निर्देश दिये थे कि योगेश/ वीरेन्द्र की जमीन का मामला निचली अदालत में सुलझाया जाये।
शब्द का खेल …
प्रशासन के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि … दरअसल सरकारी जमीन को निजी बताने के पीछे केवल कस्टम शब्द का ही खेल था। योगेश- वीरेन्द्र ने कस्टम शब्द का फायदा उठाया। उन्होंने इस शब्द के चलते … केन्द्रीय कस्टम विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लिया था। यह लिखवा लिया था कि … आगर रोड स्थित गणेश जीनिंग मिल सर्वे नं. 1736 की 3 हे. भूमि विभाग की नहीं है। इसी के आधार पर भूमि के मालिक बन बैठे थे। मगर हाईकोर्ट के निर्देश थे कि … निचली अदालत फैसला करे।
नतीजा आज माननीय न्यायालय अष्टम जिला श्री संतोष प्रसाद शुक्ल ने फैसला सुनाते हुए, जमीन को सरकारी घोषित कर दिया। वर्तमान में इस जमीन पर एक गोडाउन और कुछ मकान बने हुए है। प्रशासन के अनुसार जमीन की कीमत 130 करोड़ रुपए है।
ग्वालियर स्टेट …
इस जमीन को निजी हाथों से मुक्त कराने में ग्वालियर स्टेट के कागजों की भूमिका रही है। उस समय कस्टम एक्साइज विभाग को ही लिखा जाता था। बाद में जब कस्टम विभाग केन्द्र में चला गया और एक्साइज (आबकारी) मप्र शासन के अधीन रहा। आबकारी विभाग के रामहंस पचोरी ने विभाग से पुराने कागजात निकलवाये। जिससे यह साबित हुआ कि कस्टम का असली अर्थ एक्साइज विभाग ही है। इन्ही महत्वपूर्ण कागजातों के आधार पर माननीय न्यायालय ने शासन के पक्ष में फैसला सुना दिया।
आज लेंगे कब्जा-कलेक्टर
कलेक्टर आशीषसिंह ने अग्निपथ को बताया कि गुरुवार को कब्जा लिया जायेगा।
