20 लाख बढ़ गया कार्तिक मेले का बजट

कबड्डी का खर्च 1 से हुआ 9 लाख, कवि सम्मेलन के बढ़ाए 2 लाख

उज्जैन, अग्निपथ। कार्तिक मेले के आयोजन के लिए बनी 20 उपसमितियां शुरुआत से ही आयोजनों का बजट बढ़ाने की मांग कर रही थी। शनिवार को महापौर मुकेश टटवाल ने इनकी मांग स्वीकार भी कर ली। कार्तिक मेले का बजट अब 63 लाख रूपए से बढ़ाकर 83 लाख रूपए कर दिया गया है। इसमें 20 लाख रूपए की बढोत्तरी की गई है।

शनिवार को नगर निगम परिषद हॉल में महापौर मुकेश टटवाल और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कार्तिक मेले की केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी उपसमितियों के संयोजक, नोडल अधिकारी और सचिवों को बुलाया गया था। उपसमितियों में शामिल पार्षदों ने मेले की रंगत बढ़ाने के लिए कई सारे सुझाव दिए। कुछ सुधारों के लिए भी सुझाव दिए गए। अधिकांश उपसमितियों के सदस्य पार्षदों का कहना था कि कार्तिक मेले में आयोजनों के लिए बजट बहुत कम है। प्रशासक कार्यकाल में मेले के बजट पर तत्कालीन आयुक्त ने जमकर कैंची चला दी थी। बजट में भी प्रावधान प्रशासक कार्यकाल के समय का ही है लिहाजा केंद्रीय समिति की बैठक में विभिन्न आयोजनों का बजट बढ़ा दिया गया है। बढ़े हुए बजट के प्रस्ताव को अब महापौर परिषद के माध्यम से निगम परिषद की बैठक में स्वीकृत कराया जाएगा। यानि खर्च पहले हो जाएगा और इसकी मंजूरी बाद में जब कभी परिषद बैठक होगी, उसमें करवा ली जाएगी।

ऐसे बढ़ा 20 लाख का बजट

अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा के लिए 1 लाख रूपए का खर्च प्रस्तावित था, इसे 9 गुना बढ़ाकर 9 लाख रूपए कर दिया गया है। इसी तरह अस्थाई निर्माण व सजावट का बजट भी 12 से बढ़ाकर 15 लाख रूपए कर दिया गया है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन का बजट 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए कर दिया गया है। सांस्कृतिक आयोजनों का बजट भी 10 से बढ़ाकर 12 लाख रूपए हो गया है। इसके अलावा संभागस्तरीय दंगल, महापौर केसरी स्पर्धा का बढक़र भी 6 लाख 50 हजार रूपए से बढक़र 7 लाख रूपए हो गया है।

11 नोडल-सचिवों को जारी हुआ नोटिस

कार्तिक मेले की केंद्रीय समिति की बैठक के लिए सभी 20 उपसमितियों के नोडल अधिकारी और सचिवों को उपस्थित रहने की सूचना दी गई थी। इसके बाद भी 11 नोडल अधिकारी और समिति सचिव इस बैठक में नहीं पहुंचे। महापौर मुकेश टटवाल ने इन सभी के नाम चिन्हित कर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। शाम को सभी को नोटिस जारी भी हो गए। इनके जवाब एमआईसी की बैठक में रखे जाएंगे, एमआईसी से ही आगे की कार्यवाही तय होगी।

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