भोपाल। मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट आयोजन करने और 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम करने का निर्णय भी लिया।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राजा भभूत सिंह की कर्म भूमि, जन्म भूमि पर कैबिनेट की हुई है। उन्होंने मक्खियों से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। वे नर्मदा अंचल के शिवाजी कहलाते थे। इससे पहले पचमढ़ी के राजभवन में राजा भभूत सिंह की स्मृति एवं जनजातीय समाज के कल्याण को समर्पित कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई।
मंत्री विजय शाह बैठक में नहीं आए
कैबिनेट बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद ये लगातार तीसरी कैबिनेट बैठक है, जिसमें शाह नहीं है। बता दें कि विजय शाह के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एसआईटी टीम इस मामले में जांच कर रही है।
आधे मंत्री रात में ही पहुंच गए थे पचमढ़ी
कैबिनेट बैठक के लिए मोहन मंत्रिमंडल के आधे मंत्री रात में ही पचमढ़ी पहुंच गए थे। इनमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद राजपूत समेत अन्य मंत्री शामिल हैं। वहीं, कुछ मंत्री आज सुबह पचमढ़ी पहुंचे हैं। लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह सोमवार को दोपहर में ही पचमढ़ी पहुंचकर कैबिनेट बैठक की तैयारियों का जायजा लेकर व्यवस्था दुरुस्त कराते रहे। पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक के साथ मुख्यमंत्री पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े 33.88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे।
कैबिनेट की बैठक में ये फैसले भी हुए
- राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का फैसला किया गया है। इसमें आईटी के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। जिससे कि समस्या के तुरंत समाधान हों।
- राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख को आपस में मर्ज किया गया है। नया पद कमिश्नर लैंड रिसॉर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा।
- श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जहां महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकती हैं, वहां पर काम कर सकती हैं। इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। किसी का शोषण नहीं हो, इसे ध्यान रखा जाएगा। ठेका श्रमिक नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में दिया। इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।
