38 दुकानें नगर निगम ने फ्रीहोल्ड कीं, असमाजिक तत्वों ने कई फ्लेटों पर किया कब्जा
उज्जैन, अग्निपथ। नगरनिगम द्वारा कानीपुरा रोड पर आवासीय फ्लेट बनाये गये हैं। इनको फ्रीहोल्ड पर रखा गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनमें से 17 एलआईजी फ्लेट पुलिसकर्मियों को विक्रय कर दिये गये हैं। फिलहाल इनका निर्माण चल रहा है। जोकि पूर्णता की ओर है। बाकी बचे अन्य फ्लेटों में से कुछ फ्लेट में असमाजिक तत्वों ने डेरा डाल लिया है। जोकि यहां पर अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं।
नगरनिगम द्वारा पीएमएवाय योजनांतर्गत कानीपुरा परिसर और मंछामन परिसर में मल्टी फ्लेट्स का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यहां पर 27 जनवरी 2025 से कार्य शुरु किया गया था। कार्य पूर्ण की अवधि 26 जनवरी 2026 नियत की गई है। कार्य की लागत 3394.97 लाख रुपये है। इसका निर्माण मेसर्स एलएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड है। इसके संंबंधित उपयंत्री शिवम गुप्ता को इसके काम देखने पर लगाया गया है। 48 फ्लेट्स के दो ब्लॉक एलआईजी स्तर के हंै।
इनमें एलआईजी स्तर के 17 फ्लेट्स को नगरनिगम द्वारा पुलिसकर्मियों के विक्रय करने का निर्णय किया गया है। उनसे इसकी राशि जोकि लगभग 17 लाख है जमा करवा ली गई है। इतने कम दामों में इनसे इसलिये राशि ली गई है कि महाकाल थाने के पास स्थित जब पुलिसकर्मियों के मकान तोड़े गये थे तो इनको नगरनिगम ने मकान देने का निर्णय लिया था। अमूमन एक फ्लेट् करीब 40-45 लाख रुपये का पड़ेगा।
गैंग अतिक्रमण हटाने में कर रही लेटलतीफी
इन असामाजिक तत्वों का कब्जा हटाने का निर्णय हो चुका है। लेकिन न तो इनको नोटिस दिये जा रहे हैं और ना ही गैंग वहां पर जाकर इनका कब्जा हटा रही है। अतिरिक्त आयुक्त संदीप शिवा ने भी यहां पर कभी जाकर मौका मुआयना नहीं किया। अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता ने भी कभी कानीपुरा मल्टी में जाकर झांका तक नहीं है।
सिंहस्थ में कर्मचारियों को ठहराने पर चल रहा विचार
सिंहस्थ में बड़ी संख्या में प्रदेश के अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं देने के लिये उज्जैन आयेंगे। उनके ठहरने के व्यवस्था भी निगम को ही करना पड़ेगी। ऐसे में यदि मकानों के ब्लॉक्स खाली रहते हैं तो उनको निगम ठहराने पर भी विचार कर रही है।
इनका कहना
कानीपुरा मल्टी का निर्माण महापौर के नेतृत्व में किया जा रहा है। काम शीघ्र ही पूर्ण होकर लोगों को सौंपा जायेगा।
-शिवेन्द्र तिवारी, लोक निर्माण विभाग प्रभारी
38 दुकानों को भी निगम के राजस्व विभाग ने विक्रय कर दिया है। शौचालय बनने के बाद दुकानें प्रारंभ हो जायेंगी।
-पीसी यादव, प्रभारी कार्यपालन यंत्री प्रधानमंत्री आवास विभाग
