धार, अग्निपथ। धार जिले के तिरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम नलावदा से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां गांव के इकलौते और जीवनदायिनी तालाब पर कथित रूप से निजी कब्जे जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा पिछले 15 दिनों से लगातार 24 घंटे मोटर पंप चलाकर तालाब का बेशकीमती पानी धड़ल्ले से खींचा जा रहा है और उसे निजी तलाई में जमा किया जा रहा है। इस अंधाधुंध निकासी के कारण तालाब का जलस्तर तेजी से पाताल की ओर जा रहा है।
हालात यह हैं कि यदि समय रहते इस अवैध और मनमाने कार्य पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले महज तीन से चार दिनों में यह पूरा तालाब सूखकर बंजर मैदान में तब्दील हो सकता है।रतौली और प्रशासनिक उपेक्षा का आलम यह है कि ग्रामीणों द्वारा बार-बार जिम्मेदार अधिकारियों और विभागों के दरवाजे खटखटाने के बावजूद अब तक पानी की निकासी पर कोई प्रभावी रोक नहीं लग पाई है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।
पेयजल और मवेशियों की प्यास पर मंडराया गंभीर संकट
ग्राम नलावदा का यह तालाब केवल जल संग्रहण का एक सामान्य साधन नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव की ग्रामीण जल व्यवस्था, पर्यावरण और कृषि का प्रमुख आधार स्तंभ है। ग्रामीणों के अनुसार इस तालाब के होने से ही आसपास के तमाम बोरवेल और नलकूप रिचार्ज होते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भूजल स्तर बना रहता है। गांव की सामूहिक पेयजल व्यवस्था, स्थानीय गौशाला तथा बेजुबान मवेशियों के लिए पानी की उपलब्धता का एकमात्र जरिया भी यही तालाब है।
ऐसे में यदि यह जलस्रोत समय से पहले सूख गया, तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही, भीषण गर्मी या आगामी दिनों में मवेशियों और बेजुबान पशुओं के सामने पानी की एक-एक बूंद के लाले पड़ सकते हैं, जिससे पूरे इलाके में त्राहि-त्राहि मचने की आशंका है।
मछली पालन से जुड़े बारह परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में
इस तालाब से केवल इंसानों और पशुओं की प्यास ही नहीं बुझती, बल्कि कई परिवारों के चूल्हे भी इसी से जलते हैं। नियमानुसार इस तालाब को मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था के माध्यम से मछली पालन के उद्देश्य से लीज पर आवंटित किया गया है। संस्था द्वारा इसमें नियमित रूप से मछली के बीज डाले जाते हैं, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े करीब 12 गरीब परिवारों की आजीविका पूरी तरह इसी जलस्रोत पर निर्भर है।
तालाब में पानी का स्तर इस तेजी से गिरने के कारण अब मछलियों के जीवन पर भी सीधे संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यदि तालाब वक्त से पहले पूरी तरह सूख जाता है, तो मछली पालन का यह कारोबार चौपट हो जाएगा और इन परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।
इस गंभीर स्थिति को भांपते हुए संस्था के अध्यक्ष फूलचंद पिता मिश्रीलाल ने जिला कलेक्टर के समक्ष औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर तालाब से हो रही इस अवैध पानी निकासी को तत्काल प्रभाव से रुकवाने की पुरजोर मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता की साझा संपत्ति और गरीबों के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है।
शिकायतों के बाद भी बेपरवाह रवैया और बिजली विभाग की चुप्पी
ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब से पानी खींचने के लिए भारी-भरकम मोटर पंपों का बेधड़क उपयोग किया जा रहा है, जिसमें बिजली की भी बड़े पैमाने पर खपत हो रही है। इस अवैध गतिविधि की सूचना सबसे पहले स्थानीय बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही बिजली सप्लाई रोकी गई।
इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ तिरला, क्षेत्रीय तहसीलदार, हल्का पटवारी, जनपद पंचायत सीईओ धार, एसडीएम धार और थाना प्रभारी तिरला सहित प्रशासन के लगभग सभी प्रमुख अधिकारियों को लिखित शिकायतें देकर तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई। इसके बावजूद धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और पानी खींचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि जब यह तालाब गांव की सामूहिक संपत्ति है, तो फिर प्रशासनिक चौखट पर गुहार लगाने के बाद भी जिम्मेदार अमला आंखें मूंदकर क्यों बैठा है।
प्रशासन की त्वरित और ठोस कार्रवाई पर टिकी ग्रामीणों की निगाहें
फिलहाल ग्राम नलावदा के समस्त ग्रामीण और पीड़ित परिवार जिला प्रशासन के सर्वोच्च हस्तक्षेप की आस लगाए बैठे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि प्रशासन तुरंत मौके पर एक जांच दल भेजे, तालाब से मोटर द्वारा की जा रही पानी की अवैध निकासी को तत्काल प्रभाव से बंद कराए और इस कृत्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
साथ ही, गांव के इस इकलौते जलस्रोत के संरक्षण और इसके सार्वजनिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्थाई व्यवस्था बनाई जाए। अब यह देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद प्रशासन कब नींद से जागता है और इस गंभीर संकट से जूझते ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।
00000