ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
देवास, अग्निपथ: जिले के ग्राम पोलाय जागीर में एक ‘अवैध पुलिया’ को लेकर विवाद गहरा गया है. ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसडीएम से लिखित शिकायत कर आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर निजी तौर पर एक पुलिया का निर्माण कर लिया है, जिससे न केवल अतिक्रमण हुआ है, बल्कि बारिश के दिनों में गंभीर समस्याएं भी पैदा हो रही हैं.
बरसात में घरों में घुस रहा पानी, रास्ता भी बंद
शिकायतकर्ता संतोष चौधरी, मनोहर चौधरी सहित गांव के अन्य लोगों ने ‘अग्निपथ’ को बताया कि गांव के कन्हैयालाल नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से एक निजी पुलिया बना ली है. इस निर्माण से एक ओर सरकारी ज़मीन पर कब्जा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बरसात के दिनों में इसका सीधा दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, इस अवैध निर्माण के कारण बारिश के समय पानी का निकास बाधित हो जाता है, जिससे आसपास के घरों में पानी घुस जाता है. इससे लोगों के घरों को नुकसान पहुंचता है और जनहानि की आशंका भी बनी रहती है.
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस रास्ते से होकर लोगों का आना-जाना होता था, लेकिन पुलिया बनने के बाद रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
तहसीलदार की रिपोर्ट भी बेअसर, अब तक कार्रवाई नहीं!
इस मामले में पहले भी तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई थी और पंचनामा भी तैयार किया गया था. तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यह पुलिया शासकीय भूमि पर बनी है और इसे शीघ्र ही हटाया जाएगा. बावजूद इसके, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है.
ग्रामीणों का कहना है कि वे इस मुद्दे की शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है. उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर अवैध निर्माण को हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति शासकीय संपत्ति पर कब्जा न कर सके. ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर उचित निर्णय लेकर न्याय प्रदान करेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी?
संजय गर्ग, तहसीलदार सोनकच्छ ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह मामला मेरे संज्ञान में है. मैं जल्द ही गांव जाकर मौका मुआयना करूंगा. अगर शासकीय जगह पर अतिक्रमण दिखाई दिया, तो उसे हटाया जाएगा.”
अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को इस परेशानी से मुक्ति मिलती है.
