सुसनेर सीएमओ ओपी नागर को बड़ोद का अतिरिक्त प्रभार

अग्निपथ की खबर का असर

बड़ोद, अग्निपथ। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सुसनेर नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ओपी नागर को बड़ोद नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। यह फैसला तब आया है जब बड़ोद में सीएमओ का पद लंबे समय से खाली था, जिससे शहर के विकास कार्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप्प पड़ गई थीं। दैनिक अग्निपथ ने इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया और यह त्वरित कदम उठाया गया।

दोहरी जिम्मेदारी, बड़ी उम्मीदें

अग्निपथ में प्रकाशित खबर के बाद सौंप प्रभार
अग्निपथ में प्रकाशित खबर के बाद सौंप प्रभार

वर्तमान में सुसनेर में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे ओपी नागर अब दो नगर परिषदों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। विभागीय सूत्रों की मानें तो नागर के अनुभवी प्रशासनिक कौशल और बेदाग कार्यप्रणाली को देखते हुए ही उन पर यह भरोसा जताया गया है। उनकी नियुक्ति से बड़ोद में रुके हुए विकास कार्यों और जनसेवाओं में तेजी आने की उम्मीद है।

बड़ोद नगर परिषद में सीएमओ का पद खाली होने से कई महत्वपूर्ण योजनाएं अधर में लटकी थीं और नागरिकों को रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ रहा था। अग्निपथ ने इस स्थिति को लगातार उजागर किया, जिससे स्थानीय लोगों की आवाज उच्चाधिकारियों तक पहुंची। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सक्रिय पत्रकारिता किस प्रकार जनहित में प्रभावी बदलाव ला सकती है।

नवागत सीएमओ की जनता से अपील: स्वच्छता में सहयोग करें

प्रभार ग्रहण करने के बाद, नवागत सीएमओ ओपी नागर ने अग्निपथ से बातचीत में बड़ोद की जनता से अपील की। उन्होंने कहा, नगर को स्वच्छ रखने में नगर परिषद का पूरा सहयोग करें। कूड़ा-कचरा सिर्फ परिषद के कचरा वाहन में ही डालें और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। स्वच्छता हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और एक स्वच्छ शहर ही स्वस्थ जीवन का आधार होता है।

यह अतिरिक्त प्रभार ओपी नागर के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है, और विभाग जल्द ही बड़ोद के लिए एक स्थायी सीएमओ की नियुक्ति करेगा। तब तक नागर ही सुसनेर के साथ-साथ बड़ोद के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों का कुशलता से नेतृत्व करेंगे। उनकी नियुक्ति से बड़ोद के नागरिकों में नई उम्मीद जगी है कि अब उनके शहर में विकास की गति बढ़ेगी और मूलभूत सुविधाओं में जल्द ही सुधार आएगा।