उज्जैन, अग्निपथ। मध्यप्रदेश के मंदसौर स्थित गांधी सागर में बुधवार को आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र में 855 करोड़ रुपये की लागत से भव्य फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही धर्मनगरी उज्जैन में 237 करोड़ रुपये के निवेश से एक आधुनिक रिसर्च और नवाचार पार्क भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंत्रिपरिषद ने राज्य में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कुल 70,650 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होने और लगभग 3.14 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए शासकीय सेवा में दो बच्चों की अनिवार्य शर्त को समाप्त करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
नौलखी वन क्षेत्र में बनेगा भव्य फॉरेस्ट जू और रिसर्च पार्क
उज्जैन को पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और आधुनिक विज्ञान का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने दो बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगाई है। उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र की 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक फॉरेस्ट जू और वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही करीब 6,000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इसके समानांतर उज्जैन में 100 एकड़ भूमि पर 237 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल रिसर्च और नवाचार पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस केंद्र में विशेष रूप से अंतरिक्ष विज्ञान, आधुनिक कृषि तकनीक और अन्य उभरती हुई नवीन तकनीकों पर गहन शोध और नवाचार के कार्य संपादित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं और वैज्ञानिकों को नया मंच मिलेगा।
पांच नए औद्योगिक पार्कों से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर
प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में 5 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना को हरी झंडी दी है। मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें 3,200 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी जिले के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ विशाल भूमि पर केमिकल पार्क स्थापित होगा, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ करीब 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। रतलाम में 453 हेक्टेयर भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये की लागत से बायो-फार्मा पार्क बनेगा, जिससे 25,000 लोगों को काम मिलेगा। धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर में कपड़ा और संबंधित उद्योगों का पार्क विकसित होगा, जहां 6,150 करोड़ रुपये के निवेश से 35,000 रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ ही ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में दूरसंचार उद्योगों से जुड़े पार्क का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा तथा पांढुर्णा में भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
लघु उद्योगों को संबल और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े कदम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एमपी एमएसएमई लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी गठित करने का निर्णय लिया है। इसके संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया है और आगामी 5 वर्षों में छोटे उद्योगों के विकास पर 1,507 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता की नई तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही वहां 800 मेगावॉट क्षमता की आधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी। वहीं गांधीसागर में 11,500 करोड़ रुपये की ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है और इसी तर्ज पर खंडवा में भी बिजली उत्पादन की परियोजना आकार लेगी। प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों को गति देने के लिए आगामी 3 वर्षों तक भारतीय उद्योग परिसंघ को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का राष्ट्रीय भागीदार नियुक्त करने का फैसला भी लिया गया है।
सरकारी सेवा में दो संतानों की बाध्यता समाप्त
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों और अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा नीतिगत सुधार करते हुए सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है। इस निर्णय के लागू होने से दो या उससे अधिक जीवित संतान होने के कारण जिन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध वर्तमान में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, वह भी स्वतः समाप्त हो सकेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत मुरैना जिले में पहले निजी विश्वविद्यालय के रूप में श्री राधे विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है, जहां शैक्षणिक सत्र 2027-28 से अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए रीवा चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि को 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन को मंजूरी देते हुए घरेलू हवाई सेवाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि सहायता की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है।
गांधी सागर में पर्यटन विकास और डेस्टिनेशन कैबिनेट की झलक
यह बैठक मोहन सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों की विकास संभावनाओं को राष्ट्रीय पटल पर लाना है। इससे पूर्व जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, पचमढ़ी, छतरपुर, बड़वानी और भोपाल के जगदीशपुर में ऐसी विशेष बैठकें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधी सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंगलाज रिसॉर्ट में पत्रकारों से संवाद किया और गांधी सागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सहभागिता कर रात्रि विश्राम किया। बुधवार को बैठक प्रारंभ होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चंबल सफारी का आनंद लिया और विधिवत चंबल आरती एवं पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के निवेश संवर्धन अंतर्गत 40.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली 5 ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने गांधी सागर को पर्यटन, पुरातत्व और प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बताते हुए कहा कि यहां की चीता परियोजना, प्राचीन शैल संरचनाएं, शिलालेख और प्रागैतिहासिक शैलचित्र पर्यटन को नई दिशा दे रहे हैं। जलाशय में केज कल्चर पद्धति से मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर स्थानीय मछुआरों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही भविष्य में आधुनिक विकास परियोजनाओं के प्रति विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने की घोषणा की गई। कैबिनेट ब्रीफिंग के पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगभग सभी मंत्रियों के साथ मिनी बस में सवार होकर नीमच जिले में निर्माणाधीन खिमला संयंत्र का निरीक्षण करने के लिए रवाना हो गए।
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