भोपाल. मप्र की शिवराज सरकार किसानों के हितों को लेकर जागरूक नजर आ रही है। सरकार ने केरल राज्य की तर्ज पर सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को देर शाम मंत्रालय में सब्जियों के मूल्य को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद सब्जियों का एमएसपी लागू करने के लिए दो दिन में अफसरों से प्लान मांगा है। अगली बैठक में इसी पर नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमएसपी को सब्जियों पर कैसे लागू किया जाएगा, इसकी विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह भी कहा कि किसान से भिंडी 10 से 15 रुपए किलो खरीद लेते हैं और आम आदमी को 50 से 60 रुपए में बेची जाती है। बिचौलिये मुनाफा कमा रहे हैं। किसान और आम आदमी लुट रहा है। मुनाफा दोगुना कैसे हो सकता है, इसे कैसे रोकें, इस पर चर्चा कर रिपोर्ट मांगी है।
केरल में सात हजार किसान हैं रजिस्टर्ड
अफसरों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि देश में सबसे पहले केरल ने सब्जियों पर एमएसपी लागू की है। वहां सभी तरह की सब्जियों के लिए सरकार ने एक रेट तय किया है ताकि उससे कम मूल्य पर किसानों से सब्जी न खरीदी जा सके। केरल के मॉडल को भी विश्लेषण भी किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।
बाजार ऐसे बनाएंगे जिससे किसानों को फायदा हो
सरकार का बाजार के सिस्टम को भी नए सिरे से तैयार करने पर विचार कर रही है। ताकि किसान को उसकी सब्जियों का उचित मूल्य मिल सके।इससे पहले प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे बाजार लगवाए गए थे जिसमें किसान सीधे उपभोक्ता फसल बेच सकता था। हालांकि अधिकतर स्थानों पर सुविधाओं के अभाव के कारण यह फ्लाप हो गए। इससे पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी दी थी कि हम सब्जियों को एमएसपी के दायरे में लाने जा रहे हैं। इसके लिए चर्चा हो गई है।
