ज्ञापन देकर रहवासी बोले- जमीन नीलामी प्रक्रिया निरस्त करें
उज्जैन, अग्निपथ। बिनोद मिल की जमीन नीलामी न कर रहवासियों को पट्टे के रूप में दे दी जाए। इसी मांग को लेकर रहवासियों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि शासन द्वारा बिनोद मिल की नीलाम की जा रही जमीन को वर्षों से यहीं रह रहे रहवासियों को पट्टे के रूप में दे दी जाए।
पवन गरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले नगर निगम चुनाव में रोड शो के दौरान सुदामा नगर चौराहे और बस्ती में जनसंपर्क के दौरान भी विनोद मिल चाल के रहवासियों को मकान का स्वामी बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो लोग को वर्ष 2018 तक शासकीय जमीन पर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा रहने के लिए भूखंड दिए जाएंगे और सरकार की मंशा भी हमेशा यही रही है कि किसी को उजाड़ा न जाए और प्रदेश में सबको रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए।
इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के मार्गदर्शन में मप्र शासन राजस्व विभाग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि के धारकों के पट्टे के संबंध में परिपत्र जारी किया गया था। लेकिन उज्जैन में बिनोद मिल की छोटी-बड़ी चाल की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों को जमीन नीलाम कर यहां से बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है, जो यहां के रहवासियों के साथ अन्याय है। यहां कई परिवार पिछले 70-80 वर्षों से रह रहे हैं।
रहवासियों ने बताया कि वे लोग पिछले कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। यदि उन्हें हटाया गया तो इस महंगाई के दौर में वे दर-दर भटकने पर विवश हो जाएंगे। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शासन यहां के रहवासियों को 30 वर्षीय स्थायी पट्टे प्रदान कर यहां रह रहे लोगों को यहीं रहने दें। कलेक्टर को ज्ञापन देने के दौरान एडवोकेट नाथूलाल नगर, राजेश बोराना, राकेश राव, नितिन गौर एवं पवन गरवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक पारसचंद जैन भी उपस्थित थे।
