जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश
देवास, अग्निपथ। मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि काटने के बाद भी बैंक ने बीमा कंपनी को जमा नहीं की। इस पर उपभोक्ता को अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिला। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए फरियादी को क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश बैंक प्रबंधन को दिया है।
प्रकरण अनुसार परिवादी गब्बूलाल राठौर की मेडिक्लेम पॉलिसी बैंक ऑफ इंडिया शाखा देवास के माध्यम से नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी शाखा देवास द्वारा की गई थी। जिसकी प्रीमियम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा परिवादी के खाते से आहरित कर बीमा कंपनी को अदा की जाती थी। बैंक द्वारा परिवादी के बचत खाते से बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण की प्रीमियम राशि काटने के उपरांत भी प्रीमियम की राशि का भुगतान बीमा कंपनी को समय पर नहीं किया गया। जिस कारण बीमा कंपनी द्वारा परिवादी की मेडिक्लेम पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किया जा सका। परिवादी के हॉस्पीटल में भर्ती होने पर उसके उपचार मे होने वाले व्यय की राशि का भुगतान परिवादी को बीमा कंपनी नहीं किया गया।
तब परिवादी ने अभिभाषक आशुतोष यादव के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग देवास के समक्ष बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्षिप्रा जिला देवास के शाखा प्रबंधक व नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध एक परिवाद प्रस्तुत किया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा परिवादी साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पाया कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्षिप्रा जिला देवास द्वारा परिवादी के खाते प्रीमियम की राशि कटौती के दिनांक पर बीमा कंपनी को राशि का भुगतान नही किया गया जिस कारण बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी के उल्लंघन की दशा में परिवादी को मेडिक्लेम राशि का भुगतान नहीं किया गया।
आयोग द्वारा विपक्षी बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही मानते हुये बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्षिप्रा जिला देवास को यह आदेशित किया गया है कि वह परिवादी को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 20 हजार रुपए अदा करे तथा परिवादी को हुये मानसिक संत्रास हेतू 3 हजार रू. एवं परिवाद व्यय स्वरूप 5 हजार रुपए भी परिवादी को अदा करे।
