मूल दोषी मंदिर के निरीक्षक, गार्डों की बर्खास्तगी महज दिखावा, क्यूंकि वीआईपी पॉइंट इन्हीं के जिम्मे

महाकाल की शयन आरती

मंदिर प्रशासक ने वास्तविक दोषियों को बचाया, पूरा दोष आउटसोर्स कर्मचारी पर

उज्जैन, अग्निपथ। श्री महाकालेश्वर मंदिर के रील कांड में अब मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। वायरल वीडियो के बाद कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना और निजी गार्ड्स की बर्खास्तगी अपनी जगह है। लेकिन वास्तविक दोषी तो मंदिर समिति के वह तीन निरीक्षक है जिनके पास वीआईपी पॉइंट आते हैं और मंदिर के नियमों के पालन का जिम्मा है। बड़ी सफई से प्रशासक ने निरीक्षकों का पूरा दोष निजी कंपनी गार्डस पर मढ़ते हुए अपने चहेतो तो को बचा लिया और कार्रवाई की इति श्री कर ली।

इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला की महाकाल मंदिर में वीडियोग्राफी का मामला प्रदेश भर में सुर्खियां बन गया है और इससे मंदिर की छवि आम भक्तों में धूमिल हो रही है। मामले को दबाने के लिए मंदिर प्रशासन ने जुर्माना व गार्ड बर्खास्तगी का दिखावा कर दिया लेकिन असल में वास्तविक दोषी मंदिर के जलद्वार, गर्भगृह एवं नंदीहाल में तैनात मंदिर समिति के निरीक्षक है। सालों से यह मुख्य पॉइंट पर डटे है और इनका नियमानुसार इनका रोटेशन भी नहीं होता। जो साहब के जितना करीब होता है उसे उतना अवसर मिलता है। मंदिर में पड़ताल करने पर रीलकांड के कई अहम तथ्य सामने आए हैं। जो पूरे मंदिर प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं।

ये निरीक्षक थे ड्यूटी पर, जिन्होंने रील बनाने दी

  • जल द्वारा पर तैनात निरीक्षक जगदीश गोड़, इन्होंने विआईपी पॉइंट बताकर रुद्राक्ष को अंदर छोड़ा और मोबाइल पर रील बनाने दौरान मेहरबानी दिखाई।
  • गर्भग्रह निरीक्षक प्रहलाद भावसार जिन्होंने चौखट द्वार पर फोटो वीडियो होने दिया और आराम से आरती भी करने दी। सबका शूट हुआ।
  • नंदीहाल में तैनात निरीक्षक राजू, इसनें नंदी हॉल में वीडियो ग्राफी करने से किसी को रोकाटोका नहीं। रसूख के आगे नतमस्तक।

नोटिस कि खानापूर्ति, निलंबन क्यों नहीं

मामला सुर्खियों में आने के बाद मंदिर से जुड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं कि रुद्राक्ष की रील बनने के दौरान जो भी निरीक्षक ड्यूटी पर तैनात थे उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। लेकिन यह भी मामले को ठंडा करने जैसा ही है क्योंकि हर किसी को पता है कि उसे दौरान ड्यूटी पर कौन था ऐसे में नोटिस की खानापूर्ति की बजाय जिम्मेदार निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष के नाते अब कलेक्टर खुद करायें कार्रवाई

महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह है। रीलकांड के बाद अब जब मंदिर प्रशासन की छवि प्रदेश भर में धूमिल हो रही है ऐसे में उन्हें चाहिए कि वह वास्तविक दोषियों को सजा दिलायें, जिन पर नियमों का पालन कराने की जवाबदारी थी। केवल निजी सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी पर कार्रवाई होने से मामला खत्म नहीं होगा। अब देखना है कि वह इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं।

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